7/12/2019 08:34:00 am
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राजस्थान का परिवर्तित बजट 2019-20 (10 जुलाई, 2019 ) के प्रमुख बिन्दु राजकोषीय संकेतक -



    ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ 1 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित।

    ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ 64 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित।

    ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व व्यय

    ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख रुपये।

    ƒवर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख रुपये जो GSDP 3.19 प्रतिशत है।

    ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में कुल ऋण एवं अन्य दायित्व, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.13 प्रतिशत अनुमानित।

      कृषिः-

       

      • Ease of Doing Business' की तर्ज पर 'Ease of Doing Farming' की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए 1000 करोड़ के ‘कृषक कल्याण कोष’ का गठन।

      • Zero Budget Natural Farming का प्रारम्भ बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसानों को शामिल करते हुए 10 करोड़ की लागत से।

      • 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण। 

      • उन्नत कृषि तकनीक को सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए ‘कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम’, 2 करोड़ का व्यय।

      • कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन हेतु नीति। 

         

      सहकारिताः 

       

      • किसानों हेेतु फरवरी, 2019 से किसान सेवा पोर्टल शुरू, अब तक 50 लाख किसानों द्वारा उपयोग

      • 6 हजार करोड़ रुपये चुकाकर किसानों को अल्पकालीन फसली ऋणों का पूरा लाभ। 

      • 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया Rs. 9 हजार 513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये इससे 20  लाख  46  हजार  किसानों  को  राहत। 2  लाख रुपये  के  मध्यकालीन  एवं  दीर्घकालीन  कृषि  ऋण  माफ  करने से 110000 बीघा भूमि रहन मुक्त। 

      • केन्द्रीय सहकारी बैंकों से 16000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य। ब्याज मुक्त ऋण योजना यथावत रखते हुए इसके लिए सहकारी बैंकों को 150 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

      • वर्ष 2019-20 में 100 जीएसएस  एवं 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण।

      पशुपालनः-

      • इस  वर्ष  400  सहित  आगामी  5  वर्षों  में  1478  ग्राम  पंचायत  मुख्यालयों  पर  नवीन  पशु  चिकित्सा  उप-केन्द्र।

      • जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय।

      • प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी-शालाओं की स्थापना। 

      सार्वजनिक निर्माणः 

       

      • 5 सालों में सड़क तंत्र पर 35 हजार करोड़ रु का खर्च, इस वर्ष 6 हजार 37 करोड़ रु का प्रावधान।

      • डामर सड़क से वंचित 1009 गांवों (500 से अधिक की आबादी) को आगामी चार वर्षों में 1000 करोड़ रु का व्यय कर सड़कों से जोड़ना। 

      • जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बीकानेर व भीलवाड़ा जिलों के 435 किलोमीटर लम्बाई के 6 राज्य राजमार्गों का 927 करोड़ रु की लागत से विकास

      • इस वर्ष 2 ROB एवं 32 RUB का निर्माण प्रारंभ

      • प्रधानमंत्री  ग्राम सड़क योजना में 250 करोड़ रु की लागत से 2394 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का नवीनीकरण 

      • जनजाति  व  रेगिस्तानी  ग्रामीण  इलाकों  में  नाबार्ड  योजना  में  337  करोड़  रु. की  लागत  से  2200  किलोमीटर  एवं  शेष  सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  463  करोड़ रु.  से  2  हजार  568  किलोमीटर  लम्बाई  की  सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण। 

      • समस्त ग्राम पंचायतों पर ‘विकास पथ‘ उपलब्ध करवाकर कुल 10000 किलोमीटर कीwall-to-wall सड़कों का निर्माण

      • जोधपुर में पावटा रोड से आकलिया चैराहे तक ऐलीवेटेड रोड की DPR

       

       ऊर्जाः-


      • आगामी 7 वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6000 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन।

      • नवीन सौर ऊर्जा नीति।

      • नई पवन ऊर्जा नीति।

      • 5 वर्षों में 1426 मेगावाट की पवन ऊर्जा एवं 4885 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना।

      • किसानों की अनुपयोगी भूमि पर 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों का कार्य।

      • जोधपुर में 765 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन एवं चरणबद्ध रूप से 220 केवी के तीन एवं 132 केवी के 13 ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण, 2378 करोड़ रु. का व्यय।

      • वर्ष 2019-20 में 1 लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य।

      • किसानों को कुसुम योजना में सोलर पंप सेट। 

      • आगामी चार वर्षों में कृषि कनेक्शनों के लिए फीडरों की स्थापना हेतु 5200 करोड़ की योजना।

      • आगामी 3 वर्षों में 33 केवी के सब-स्टेशनों पर 600 नये ट्रांसफार्मर, जिस पर 500 करोड़ का व्यय।

      • शहरी क्षेत्रों में 80000 वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटरों की स्थापना।

      • नाथद्वारा एवं पुष्कर में विद्युत लाईनों को भूमिगत करना।

      जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकासः 

      • राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर हेतु MOU, कुल 1 हजार 976 करोड़ 75 लाख का प्रावधान। इस वर्ष 220 करोड़ 37 लाख का व्यय।

      • राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना’ में 207 करोड़ का प्रावधान।

      • ‘राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना‘ में 13 जिलों में 29 सिंचाई उप-परियोजनाओं हेतु 262 करोड़ 40 लाख रु. के जीर्णोद्धार कार्य। 

      • कुल  211  बडे़  बांधों  के  जीर्णोद्धार  हेतु  बांध  ‘पुनर्वास  एवं  सुधार  परियोजना‘  का  प्रस्ताव,  कुल  965 करोड़ का व्यय।

      • सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिलों में 517 करोड़ के 55 कार्य शुरू किये जायेंगे।

        शहीद बीरबल शाखा प्रणाली में 368 किलामीटर लम्बी नहरों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण।

      • IGNP की  दातोर,  नाचना,  अवाई,  साकडीया  प्रणाली  एवं नहरों की 480 किलोमीटर लंबाई में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण  

      • चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर के शेष 20000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा। 

      पेयजलः-

       

      • जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 8 हजार 445 करोड़ रु. का प्रावधान।

      • 1 हजार 250 गांव-ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा चलित डिफ्लोरीडेशन यूनिट।

      • आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा चलित टेंक सहित ट्यूबवेल, रु. 200 करोड़़ का व्यय।

      • 390 गांवों को आगामी 4 वर्षों में पाईप लाईन से जोड़ा जायेगा। डीपीआर तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य, कुल लागत 950 करोड़ रु.

      • बाड़मेर एवं झुँझुनूं जिलों में आगामी वर्षों में 2 हजार 918 करोड़ रु. की लागत से 5 परियोजनायें।

      • राजीव  गांधी  लिफ्ट  केनाल  के  तृतीय  चरण  में  जोधपुर,  बाड़मेर  तथा  पाली  जिलों  के  5  कस्बों  सहित  2104 गांवों के लिए नवीन परियोजना, कुल लागत रु. 1454 करोड़।

      • चंबल-अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिलों के 14 कस्बों एवं 3 हजार 72 गांवों में पेयजल आपूर्ति की परियोजना, लागत 4718 करोड़ रु.। 

      • दौसा  तथा  सवाईमाधोपुर  जिलों  के  5  कस्बों  एवं  124  गांवों  को  ईसरदा  बांध  द्वारा  पेयजल  हेतु  परियोजना, लागत 3159 करोड़ रु. ।

      • नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना से पंचायत समिति लाडनूं, कुचामन, डेगाना, मेड़ता, रिया, खींवसर, मूंडवा तथा नागौर की 1926 ढ़ाणियों की 3 लाख 15 हजार आबादी के लिए परियोजना।

      • बीकानेर शहर व पास के 32 गांवों की पेयजल व्यवस्था हेतु नई परियोजना।

      • हिण्डौली को पेयजल हेतु रु 650 करोड़़ की परियोजना, DPR हेतु 15 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

      • जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से पाली की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा

       उद्योग:-

       

      • जयपुर,  जोधपुर,  कोटा,  बाड़मेर,  भीलवाड़ा,  अजमेर,  राजसमंद,  सवाईमाधोपुर,  नागौर,  दौसा  एवं  सिरोही जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र। 

      • नये CETPs की स्थापना और पुराने के upgradation . 

      एम.एस.एम.ई.-

       

      • ‘मुख्यमंत्री लघु  उद्योग  प्रोत्साहन  योजना’  में  10  करोड़  रु. तक  के  ऋण  पर  ब्याज  अनुदान,  वर्ष  2019-20 में 50 करोड़ रु. एवं 5 वर्षों में 250 करोड़ रु. का व्यय।

      • खादी संस्थाओं के रिवोल्विंग फंड की राशि बढ़ाकर रु. 10 करोड़ एवं अवधि 10 वर्ष। 

      पेट्रोलियम एवं खनिजः-

       

      • रिफाइनरी को अक्टूबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश। रिफाइनरी के उत्पादों पर आधारित उद्योगों हेतु Integrated Industrial Zone का विकास। 

      • बजरी के लिए ‘राजस्थान एम-सेंड नीति, 2019‘ लायी जायेगी। 

      • अप्रधान खनिज के नियमों का सरलीकरण किया जायेगा। 

      परिवहनः-

      • ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति‘ लायी जायेगी। 

      • सड़क सुरक्षा निधि से पुलिस विभाग को उपकरण, ट्रोमा सेंटर, ट्रोमा स्टेबलाईजेशन यूनिट व स्किल लैब की स्थापना।

      • जयपुर  की wall city में  मैट्रो  शीघ्र  प्रारम्भ  कर दी जायेगी। मेट्रो द्वितीय चरण  के  कार्य  हेतु  संशोधित  डीपीआर की तैयारी, 13 हजार करोड़ रु. का व्यय 

      • डेलावास, जयपुर STP का upgradation, 70 MLD के नये संयंत्र पर रु. 150 करोड़ की लागत 

      • कोटा  में  चम्बल  रिवर  फ्रन्ट  का  कार्य  रु. 400  करोड़  की  लागत  से, रु. 5  करोड़  की  लागत  से  डीपीआर  बनाई जायेगी

      • भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज, रु. 40 करोड़ की लागत

      • भीलवाड़ा के जोधडास चैराहे पर रु. 50 करोड़ की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज

      • उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु रु. 50 करोड़ के कार्य

      • जोधपुर शहर में ऐलिवेटेड रोड एवं ROB हेतु डीपीआर।

      चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः-

       

      • राज्य में मौहल्ले/गली में जनता क्लिनिक खोले जायेंगे 

      • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 104 प्रकार की और दवायें।  

      • मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर अब 90

      • प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार के दृष्टिगत- 

      =राज्य में 200 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 5 ट्रोमा सेंटर, 50 पीएचसी खोले जायेंगे।

      =10 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
      =10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
      =गंगापुर सिटी-सवाईमाधोपुर के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जायेगा। 

      • नवजात बालिकाओं को ‘इन्दिरा प्रियदर्शिनी बेबीकिट’

      चिकित्सा शिक्षाः -

       

      • जोधपुर में 31 करोड़़ रु. की लागत से लीनियर एक्सेलेटर मशीन। 

      • मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में मल्टी स्टोरी आईसीयू वार्ड का चरणबद्ध रूप से निर्माण। 

      • बीकानेर मेडिकल काॅलेज से संबद्ध अस्पताल में दर्द रहित प्रसव सुविधा के लिए नवीन यूनिट। 

      • श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज पुनः प्रारम्भ।

      ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराजः-

       

      • गांधी जी की 150वीं जयंती पर ‘महात्मा गांधी संस्थान‘ की स्थापना, जयपुर में ‘गांधी दर्शन म्यूजियम’ का निर्माण, 50 करोड़ रु. का प्रावधान।

      • ‘राजीव गांधी जल संचय योजना‘ की घोषणा। 

      • गांवों  के  सुनियोजित  विकास  के  लिए  मास्टर  प्लान। 

      • नगरपालिका    एवं  नगर  परिषद्  मुख्यालयों  को  छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर ‘अम्बेडकर भवन’ 

       सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः-

       

      • पेंशन बढ़ोतरी से 62 लाख से अधिक पेंशनर लाभान्वित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 970 करोड़ का प्रावधान। 

      • नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास की स्थापना।

      • साईन लेंग्वेज इन्टरप्रेटर ट्रेनिंग सेंटर की जामडोली-जयपुर में स्थापना।

      • मानसिक रूग्णता वाले रोगियों हेतु जयपुर व जोधपुर में 50-50 की क्षमता के हाॅफ-वे-होम। 

      • नयी सिलिकोसिस नीति। 

      • जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाना।

      • ‘मुख्यमंत्राी कन्यादान योजना’, 21 हजार रु. की सहायता 

       

      अल्पसंख्यकः-

       

      • जिला अलवर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का संचालन।

      • मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनः प्रभावी बनाना।

      जनजाति विकासः-

       

      • जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में दो उत्कृष्ट कोचिंग केन्द्र। 

      • जनजाति छात्रा-छात्राओं हेतु रु. 10 करोड़़ की लागत से जयपुर में केरियर काउंसलिंग सेंटर। 

      • बेणेश्वर धाम में हाईलेवल पुल हेतु 1 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करवायी जायेगी।

       

      महिला एवं बाल विकासः-

       

      • महिला शक्तिकरण के लिए ‘प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि’ की रु. 1 हजार करोड से स्थापना। 

      • कक्षा 6 से 12 तक के समस्त राजकीय स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य

      • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि।

       

      शिक्षाः -

       

      • राजकीय  विद्यालयों  में  सर्वपल्ली  राधाकृष्णन  विद्यालय  सुदृढ़ीकरण  योजना  में  चरणबद्ध  रूप  से  14  हजार से अधिक कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा अन्य मरम्मत, रु. 1 हजार 581 करोड़ का व्यय। 

      • एक नवीन शिक्षा नीति। 

      • इस वित्तीय वर्ष में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

      • 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में एवं 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

      उच्च एवं तकनीकी शिक्षाः-

       

      • दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ‘मुख्यमन्त्राी उच्च शिक्षा छात्रावृत्ति योजना।

      • 8 de-notified  महाविद्यालयों को पुनः राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करने की घोषणा।

      • राजकीय  महाविद्यालय,  सूरतगढ़-श्रीगंगानगर  का  नामकरण  स्व.  श्री  गुरूशरण  छाबड़ा  राजकीय  महाविद्यालय, सूरतगढ़ किये जाने की घोषणा।

      • भवन विहीन 18 राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण। 

      विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीः-

       

      • प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की जायेगी।

      कौशल एवं रोजगारः-

       

      • skilled  युवाओं  के  लिए  मैं  मुख्यमंत्री  युवा  रोजगार  योजना  में  1  लाख  युवाओं  को रु. 1  लाख  तक  के  ऋण।  योजना  में  5  वर्षों  में  कुल  रु. 1  हजार  करोड़  के  ऋण  वितरित  किये  जायेंगे,  इस  वर्ष  25  हजार  युवाओं को लाभ।

      • विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75 हजार पदों पर भर्तियां की जायेंगी।

       

      युवा मामले एवं खेलः -

       

      • उम्मेद स्टेडियम जोधपुर में शैड निर्माण, रु. 2 करोड़ का प्रावधान।

      • Youth Motivation Program

      • अन्तर्राष्ट्रीय  खिलाड़ियों  के  लिए  नवीन  पेंशन  योजना  राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  में  पदक  पाने  वाले  खिलाड़ियों के लिए नवीन छात्रावृत्ति योजना। 

      • ‘एक उद्यमी-एक खेल योजना‘

      • राज्य खेल प्रारंभ करेंगे

       

      सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः 

      • ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान‘ की विचारधारा के लिए ‘राजस्थान जन-आधार योजना‘,स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन। 

      • 1 हजार से अधिक आबादी के समस्त गाँवों में 6 हजार नये ई-मित्र केन्द्र खोले। सभी 33 जिला, 331 तहसील एवं 180 उप तहसील मुख्यालयों पर कार्यालय परिसर में ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना।

      • गांवों में घरों तक फाइबर टू होम सुविधा

       

      वन एवं पर्यावरणः-

       

      • गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना।

      • ‘पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय‘ का गठन। 

      • नई जलवायु परिवर्तन नीति।

       

      पर्यटनः-

      • जयपुर में हैरिटेज वाॅक के लिए एक व्हीकल फ्री जोन।

      • लोहागढ़-भरतपुर में light and sound show हेतु रु. 2 करोड़ 50 लाख। 

      • लोहागढ़-भरतपुर में light and sound show हेतु ृ2 करोड़ 50 लाख

      कला एवं संस्कृतिः -

      • ‘पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी‘ के गठन।

      • सवाई  मानसिंह  टाउन  हाल  (पुरानी  विधानसभा),  जयपुर  में   एक  विश्वस्तरीय  ‘राजस्थान  धरोहर  संग्रहालय’

      • विरासतों के संरक्षण हेतु 22 करोड़़ के कार्य।

      • जयपुर में ‘राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल’, रु. 2 करोड़ का प्रावधान। 

      देवस्थानः-

       

      • मंदिरों की संपदा के रिकार्ड का डिजिटाईजेशन। 

      • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में काठमांडू, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी शामिल। 

      • बीपीएल कार्डधारकों को राज्य से बाहर स्थित धर्मशालाओं में निःशुल्क ठहरने की सुविधा।

       

      गृह :  -

       

      • पुलिस थानों में एक स्वागत कक्ष, आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक थाने में CCTV लगाया जायेगा। 

      • Emergency Response Support System (ERSS)  को राज्य में चरणबद्ध रूप से लागू SOG में 2 specialised अनुसंधान इकाइयां- SFIU एवं CCIU  

      • जेलों में सुधार हेतु एक हाई-पावर कमेटी। 

       

      न्याय प्रशासनः-

       

      • वर्ष 2019-20 में विभिन्न श्रेणियों के 86 नवीन कोर्ट खोले जायेंगे।  

       

      राजस्व एवं सैनिक कल्याणः-

       

      • शेष रही 207 तहसीलों के राजस्व अभिलेख भी आॅनलाईन किये जाने। 

      • समस्त तहसीलों के पुराने अभिलेखों को 3 वर्षों में आनलाईन करना।

      • राजस्व कानूनों का सरलीकरण।

      • 1 अगस्त, 2019 से शौर्य पदक विजेता एवं शहीद आश्रितों हेतु समान व्यवस्था-25 बीघा भूमि या रु. 25 लाख 

      • कलक्टर के अधीन रु. 1 करोड़ की मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि।

       

      सहायता एवं नागरिक सुरक्षाः-

       

      • राज्य  स्तरीय  ‘‘राज्य  आपात  परिचालन  केन्द्र‘‘  (State Emergency Operation Centre) की  स्थापना।   रु. 15 करोड़़ का प्रारंभिक व्यय होगा।

      • 100 अग्निशमन वाहनों हेतु रु. 26 करोड़़ का व्यय। 

      सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधारः-

       

      • स्वतंत्रता सेनानियों को सर्किट हाउसेज में ठहरने की सुविधा।

      • पूर्व  विधायकों  एवं  बोर्ड/काॅर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों  के  अध्यक्ष  रहे  व्यक्तियों  को  सर्किट  हाउसेज व राजस्थान हाऊस में ठहरने की सुविधा। 

      • पडिहारा (चूरू), तलवाड़ा (बांसवाड़ा), झुंझुनूं एवं सिरोही की हवाई पट्टियों का upgradation 

      • भिवाड़ी के पास स्थित कोटकासिम हवाई पट्टी का विकास।

      • एक नवीन सार्वजनिक जवाबदेही कानून।

       

      पत्रकार कल्याणः -

       

      • राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना पुनः प्रारंभ की जायेगी।

      • पत्रकार, साहित्यकार एवं कलाकार कोष में 2 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराना

      • पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को भूखंड आवंटन।

      • अधिवक्ताओं के मुद्दों पर विचारण के लिए मंत्री समूह का गठन। 

       

      कर्मचारी कल्याणः 

       

      • वेतन विसंगति कमेटी की सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही।

      • 17 सीसीए नियमों की प्रक्रिया में बदलाव कर विकेन्द्रीकृत करना। 

      • शासन सचिवालय में अत्याधुनिक प्रतीक्षालय। 

      • Economic TransformationCouncil के गठन। 

       

      2 टिप्पणियाँ:

      1. Your idea is very helpful but I have a few suggestions on this topic Gk rajasthan in hindi

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      2. इस वेब पेज पर आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद् और आभार.

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