Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

राजस्थान के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वात्सल्य योजना (पालन-पोषण देखरेख) का कियान्वयन किया जा रहा है। वात्सल्य योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चे का पालन पोषण एवं देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख हेतु इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिन्हित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।  कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता/पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।  पोषक माता /पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपल

राजस्थान लवण श्रमिक कल्याण सहयोग योजना-2009  RAJASTHAN SALT LABOUR WELFARE ASSISTANCE SCHEME 2009  योजना की पृष्ठभूमि - राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाईयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, खातेदार (कृषक) द्वारा खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरित करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है। राजस्थान राज्य में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, जैसलमे

राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की तीन योजनाओं 'राजक्विक’, 'सक्षम’ एवं 'समर्थ’ योजनाओं का शुभारम्भ- Three Schemes of Skill Development 'RajQuick, Saksham and Samarth' are started in Rajasthan राजस्थान के युवाओं के साथ सभी वर्गों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की तीन योजनाओं का शुभारंभ बुधवार 3 फरवरी को कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने किया। RSLDC में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि तीनों ही योजनाओं में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक सभी वर्गों को रोजगार और स्वरोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अन्य योजनाओं के जरिए 65 हजार से अधिक को युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ेंगे। हम निगम को अगले दो-तीन साल में ऑल टाइम टॉप पर पहुंचा देंगे।  इस मौके पर आरएसएलडीसी के अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन, प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप के गावंडे, महाप्रबंधक प्रथम श्री करतार सिंह, महाप्रबंधक द्वितीय डॉ. सतीश महला आदि  उपस्थित रहे।    ये है योजनाएं 1- समर्थ योजना - (समर्थ कौशल से आत्मन

राजस्थान को-ऑॅपरेटिव डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध दुग्ध संघों के सरस दूध एवं दुग्ध पदार्थों की खुदरा विक्रेताओं के लिये नीति SARAS Dairy Policy for retailers of SARAS milk and milk products of milk unions affiliated to Rajasthan Co-operative Dairy Federation 1. प्रारम्भिक 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार   I. इस नीति का नाम राजस्थान को-ऑॅपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं इससे सम्बद्ध दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की खुदरा विक्रेताओं की नीति वर्ष 2017 हैं।   II. यह नीति राजस्थान के समस्त जिला दुग्ध संघों में लागू होगी। 2. उद्देश्य:- इस नीति का उद्देश्य सहकारिता मूवमेन्ट के अन्तर्गत राजस्थान में उच्च गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य से उपभोक्ताओं को समय पर उपलब्ध करवाना हैं। 3. परिभाषा:- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नीति में:-   i. ‘‘आर.सी.डी.एफ.‘‘ से अभिप्राय ऐसी शीर्ष सोसायटी जो राज्य मे समस्त जिला दुग्ध संघों पर एक परिसंघीय निकाय है ओर सहकारी क्षेत्र मे सम्बद्ध दुग्ध संघो के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य क्षेत्रों मे दुग्ध संघो को मार्गदर्शन, सहायता एवं प्रोत्स

देवनारायण आवासीय योजना द्वितीय चरण में आवेदन 29 जनवरी से स्वायत्त शासन मंत्री ने किया पुस्तिका का विमोचन स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार 24 जनवरी को देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना के द्वितीय चरण, कोटा में आवेदन प्राप्त करने की पुस्तिका का विमोचन कर द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि - योजना के दूसरे चरण में 29 जनवरी से आवेदन पत्रों की बिक्री शुरू हो जायेंगी और आवेदन 26 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं।  योजना में रियायती दरों पर 555 आवास मय पशु बाड़ा तथा भूसा गोदाम,डेयरी एवं अन्य व्यावसायिक दूकानों हेतु भू-खण्डों के आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र एवं पुस्तिका का शुल्क 100 रुपये हैं।  आवेदन आई सी आई सी आई बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।  योजना के प्रथम चरण में 360 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। क्या है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना- देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना के उद्देश्य- कोटा राजस्थान को  प्रथम कैटल फ्री शहर बनाने के उद्देश्य से यह योजना लागु की

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना - इस योजना के तहत बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल. एवं. अन्त्योदय परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना इस योजना के अन्तर्गत ही आती है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना’’बी.पी.एल व राज्य बी.पी.एल.परिवारों के लिए 2/- रू.किलो गेहूँ योजना राज्य सरकार ने गरीबों, अजा.अजजा व पिछडे वर्ग को राहत देने वाली योजनाएँ प्रारम्भ की थी। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम सस्ता आटा व सस्ती दाल उपलब्ध करवायी गई, जिससे की गरीबों की आर्थिक स्थिति उनके सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाने में बाधक ने हो एवं सभी को खाद्यान्न सरलता से सस्ता उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने बी.पी.एल.एवं राज्य बी.पी.एल.परिवारों की आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुये 25 किलो गेहूँ 2/- रूपए किलो की दर से प्रति परिवार प्रति माह देने का निर्णय लिया। योजना की विशेषताएं - 1. 10 मई 2010 से पूरे राज्य के सभी जिलों में बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.परिवारों को 2/- रू.प्रति किलो की दरपर गेंहूँ वितरण योजना का शुभारम्भ।  2. बी.पी.एल एवं राज्य बी.पी.एल.श्रेणी के प्रति परिवार को 25 किलोग्राम प्रत

What is GOBAR Dhan Yojana गोबर धन योजना क्या है गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने और ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में, वित्त मंत्री ने फरवरी 2018 में अपने बजट भाषण में ''गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBAR-DHAN) योजना'' शुरू करने की घोषणा की थी। वर्तमान में पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट के एक हिस्से का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि भारत में खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन से होने वाले इनडोर वायु प्रदूषण के कारण अकेले भारत में 5 लाख लोगों की मौत हुई है। इनडोर कुकिंग चूल्हा के पास महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे अपने समय की बड़ी मात्रा में इस कार्य में खर्च करते हैं। बायो-गैस, जैव-ईंधन का सबसे सामान्य रूप है तथा ऊर्जा का एक स्वच्छ रूप है और इसे गोबर, मुर्गी पालन, फसल अवशेष, रसोई अपशिष्ट, आदि से प्राप्त किया जा सकता है। गोबर-धन से सामान्य ग्रामीण लोगों को और महिलाओं में लाभ होगा। विशेष रूप से इस स्वच्छ ईंधन से और स्वास्थ्य पर सुधार और गांवों में स्वच्छता में सुधार

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम RAJASTHAN STATE WAREHOUSING CORPORATION राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के उद्देश्य- दी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962’ (1962 का केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 58) की धारा 24 में किये गये प्रावधानों के अनुसार निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारगृहों का प्रबन्ध करना एवं गोदामों का निर्माण करना है, जिससे कृषकों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सहकारी संस्थाओं एवं सरकारी प्रतिष्ठानों अर्थात् व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके कृषि उत्पादन, बीज, उर्वरक, रासायनिक खाद, कृषि यन्त्र एवं अधिसूचित जिन्सों के वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो सके। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का मिशन/विजन- राज्य में कृषि एवं अन्य अधिसूचित जिन्सों के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था करना। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम संक्षिप्त इतिहास और गठन का प्रसंग- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की स्थापना 30 दिसम्बर, 1957 को हुई एवं निगम ने वास्तविक रूप में मार्च 1958 से कार्य प्रारम्भ किया। भण्डार व्यवस्था निगम ’ वेयरहाउसिंग कारप