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बजट 2021-22, सामान्य वाद-विवाद पर मुख्यमंत्री की घोषणाऐं

बजट 2021-22, सामान्य वाद-विवाद पर मुख्यमंत्री की घोषणाऐं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: 1. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि- - एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान से वंचित-बांसड़ी कला व प्रेमसिंहपुरा (दांतारामगढ़)-सीकर सहित 784 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। - दुहार, चौगान (थानागाजी), बीघोता (राजगढ़), चतरपुरा (बानूसर)-अलवर, संगतपुरा, मन्नीवाली (सादुलशहर) श्रीगंगानगर, घाटमीका (कामां)-भरतपुर, सिंघाना (डीडवाना)-नागौर, नैनों की ढाणी, नांदड़ी (मण्डोर), घंटियाली-जोधपुर, गोविंदपुरा (खंडेला)-सीकर, चौरू (उनियारा)-टोंक, चांचोड़ी (सुमेरपुर)-पाली एवं मेहराना(भादरा)-हनुमानगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। - नाथद्वारा-राजसमंद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा। - जाणुन्दा, जावड़ (मारवाड़ जंक्शन)-पाली, बाड़ी-जोड़ी (विराटनगर)-जयपुर, फरडौद (जायल)-नागौर, चाबा(शेरगढ़)-जोधपुर, तिगांवा (कोटकासिम)-अलवर, खरैरी (वैर)-भरतपुर तथा खुड़ी बड़ी (लक्ष्मणगढ़)-सीकर में प्

Revised Budget of Rjasthan Govt. - राजस्थान का परिवर्तित बजट 2019-20

राजस्थान का परिवर्तित बजट 2019-20 (10 जुलाई, 2019 ) के प्रमुख बिन्दु राजकोषीय संकेतक - ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ 1 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित। ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ 64 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित। ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व व्यय ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख रुपये। ƒवर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख रुपये जो GSDP 3.19 प्रतिशत है। ƒवर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में कुल ऋण एवं अन्य दायित्व, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.13 प्रतिशत अनुमानित। कृषिः-   Ease of Doing Business' की तर्ज पर 'Ease of Doing Farming' की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए 1000 करोड़ के ‘कृषक कल्याण कोष’ का गठन। Zero Budget Natural Farming का प्रारम्भ बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसानों को शामिल करते हुए 10 करोड़ की लागत