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राजस्थान सरकार ने न्यूनतम दर पर 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद हेतु किया करार | Rajasthan government made agreement to purchase 1070 MW solar power at lowest rate

राजस्थान सरकार ने न्यूनतम दर पर 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद हेतु किया करार 600 मेगावाट 2 रुपए व 470 मेगावाट 2.01 रुपये प्रति यूनिट कि दर से सौर ऊर्जा खरीदेगा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिन के 2 ब्लाक में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बुधवार 13 जनवरी, 2021 को 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद हेतु निविदा में आई न्यूनतम दर पर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SECI) के साथ करार किया है। यह सौर ऊर्जा आगामी 1.5 वर्ष (18 महीने) में राज्य को उपलब्ध हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसानो को दिन में बिजली उपलब्ध कराने में होगा। डॉ. कल्ला ने बताया कि सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SECI) द्वारा राजस्थान की तीनो विद्युत वितरण निगमों के लिए 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादकाें के चयन की प्रक्रिया माह जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के फलस्वरूप सौर ऊर्जा उत्पादकों के चयन कि निविदा प्रक्रिया में निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा से 4 गुना मात्रा क

राजस्थान में पीएनजी से घरेलू व औद्योगिक गैस आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना Gas supplies from PNG and Installation of CNG stations in Rajasthan

Domestic and Industrial Gas supplies from PNG and Installation of CNG stations in Rajasthan राजस्थान में पीएनजी से घरेलू व औद्योगिक गैस आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना प्रमुख शासन सचिव माइंस व राजस्थान स्टेट गैस लि . (आरएसजीएल) के चेयरमेन श्री अजिताभ शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में राजस्थान गैस लि. और गैल इण्डिया लि. गैल के अधिकारियों के साथ बैठक की।  बैठक में प्रमुख शासन सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम श्री अजिताभ शर्मा ने कहा है कि राज्य में पाइप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना व वितरण कार्य में लगी कंपनियों के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग व समन्वय स्थापित किया जाएगा।  इस समय राज्य के 19 जिलों में अलग-अलग कंपनियां इस कार्य को कर रही है।  राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा के साथ ही मध्यप्रदेश के ग्वालियर व श्योपुर में शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने में जुटी है। पीएनजी और सीएनजी वितरण नेटवर्क विकसित होने से लागत में कमी व निर्बाध गैस आपूर्ति संभव होने के साथ ही वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। प्रदेश में इस कार्य को गति देने के लिए जल्दी ही राज्य स