4/26/2011 04:11:00 pm
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राजस्थान बजट 2011-12



>50 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा, जिनमें संस्कृत शिक्षा के शिक्षक भी।
इसके लिए राइट टू एजूकेशन एक्ट तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा { टी. ई. टी. } के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकृत किया गया।

> राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रथम ग्रेड शिक्षक व लैब टेक्नीशियनों के 25406 पदों की भर्ती होगी।

> रहवास वाले गाँवों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर छात्राओं के लिए 8 वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने पर साइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान। इसके लिए अंशदान राशि 300 से घटाकर 100 रुपए किया। 142 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी।

> विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में सभी स्कूली विद्यार्थियों का 1 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा।

> जनजातीय क्षेत्र में एन. टी. टी. प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जाएगी।

> अध्यापक ग्रेड तीन के उर्दू शिक्षकों के 500 पदों पर नियुक्ति देने की घोषणा।

> आगामी वर्ष में प्रयोगशाला सहायकों के 200 पद भरे जाएंगे।

> कोटा में आई. आई. आई. टी. खोले जाने की घोषणा।

> इसके लिए निशुल्क भूमि व 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र को भेजी गई है।

> ऊर्जा उत्पादन के लिए 12 हजार 600 करोड़ रुपए की योजना।

> सड़क निर्माण के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

> 65 हजार किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान।

> रेलवे लाइन के निर्माण पर राज्य द्वारा सहयोग पर जोर।

> जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए राजस्थान जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित करने की घोषणा।

> बीकानेर में हाइड्रोलॉजी व वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाए जाने का प्रस्ताव।

> 30 हजार सैक्टर सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना।

> 205 लघु सिंचाई परियोजना के लिए बाँध का निर्माण करने तथा पाँच लघु परियोजनाएं लाई जाएंगी।

> पंजाब स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए भी योजना, 952 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फीडर की मरम्मत के लिए भी राशि स्वीकृत।

> 3400 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा। इस योजना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के अतिरिक्त 2 लाख 80 हजार आवास बनाए जाने का प्रावधान। वर्ष 2012 व 2013 में दो - दो लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए हुडको से ऋण लिया जाएगा।

> आगामी तीन वर्षों में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास दिए जाने का प्रावधान।


>1 लाख 58 हजार इंदिरा आवासों के निर्माण का प्रावधान।

> महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला अत्याचार निवारण संरक्षण विधेयक लाए जाने की घोषणा।

> 45 करोड़ रुपए महिलाओं संबंधी परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान।

> महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने की घोषणा।

> पोषाहार के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान।

> विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पैकेज लागू किया जाएगा।

> मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना प्रारंभ होगी।

> एस. सी., एस. टी. और पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति 750 से बढ़ाकर 1250 रुपए की जाएगी।

> अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम में राज्य की हिस्सा पूंजी 11 करोड़ 71 लाख रुपए की गई।

> संभागीय मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास बनाए जाने की योजना।

> 4 लाख से अधिक बी. पी. एल. परिवारों के लिए सस्ता आटा दिए जाने की योजना।

> अल्पसंख्यकों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की योजना।

> 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदला जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

> मदरसा बोर्ड के लिए नए भवन बनवाए जाएंगे।

> अजमेर भाषाई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पुन: खोला जाएगा।

> हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए योजना में वक्फ बोर्ड को 50 लाख रुपए देने की घोषणा।

> उदयपुर व सहरिया क्षेत्र में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की घोषणा।


ये हुआ सस्ता :

पशु आहार, यूएचटी मिल्क, वेल्डिंग होल्डर व ग्लास, हस्त निर्मित ऊनी गलीचे, नमदे व हाथकती ऊन, जयपुरी रजाइयां, लाइमस्टोन, डेजर्ट कूलर, सीएफएल, एलईडी लैम्प, प्लास्टिक टंकियां, 500 तक के स्कूल बैग, डीटीएच व केबल टीवी , सिनेमा हॉल में मूवी देखना, गेहूं, दाल, चावल, केरोसीन, सब्जियां, गैस लाइटर, चकला, बेलन, चिमटा, इमाम दस्ता, मूसली, छलनी, थ्री स्टार होटल में खाना,धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित भोजनालय में खाना सस्ता।

ये हुआ महंगा :

मोटर वाहन व पार्ट्स, मिनरल वाटर, तीन लाख से अधिक के वाहन, नवीन वाहनों पर ग्रीन टैक्स, स्टाम्प डयूटी पर सरचार्ज, हवाई जहाज के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर कर बढ़ा, डीएलसी की दरों में पन्द्रह फीसदी की बढ़ोतरी, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर चालीस फीसदी कर।

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