Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

 KUSUM Yojna- Rajasthan Govt.कुसुम योजना - राजस्थान सरकार राजस्थान की राज्य सरकार ने किसानों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की "कुसुम" योजना के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

राष्‍ट्रपति ने माउंट आबू में सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित किया राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद आज माउंट आबू , राजस्‍थान में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में ' सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण ' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय बहुत प्रासंगिक है। ब्रह्मकुमारी सही मायने में सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समानता और सद्भाव पर आधारित समाज का निर्माण केवल महिलाओं को सशक्त बनाने से ही संभव है। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पॉक्‍सो अधिनियम के तहत दोषियों के लिए दया याचिका का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि संसद को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इस बारे में बहुत काम किया गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लड़कियों पर आसुरी हमलों की घटनाएं द

डिप्रेशन एक उदासी नही, बीमारी है इसका इलाज किया जाए डिप्रेशन का इलाज परिवार एवं समाज के सहयोग के बिना संभव नही- शुभ्रता प्रकाश जयपुर, 1 दिसम्बर। समाज में आम धारणा है कि डिप्रेशन एक उदासी है जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक उदासी नही बल्कि एक बीमारी है और बीमारी की तरह ही इसका इलाज किया जाना चाहिए। समाज डिप्रेशन को एक कलंक के रूप में मानता है। इसकी शुरूआत परिवार एवं समाज से ही होती है अतः ऎसे में डिप्रेशन का इलाज परिवार एवं समाज के सहयोग के बिना संभव नही है। यह जानकारी आई.आर.एस अधिकारी श्रीमती शुभ्रता प्रकाश ने दी। आई.ए.एस एसोसियेशन की तरफ से रविवार को साहित्यिक संवाद कार्यक्रम के तहत आई.आर.एस श्रीमती शुभ्रता प्रकाश की पुस्तक ‘द वर्ड- ए सर्वाइवर गाइड टू डिप्रेशन‘ पर एस.एम.एस हॉस्पिटल के मनोवैज्ञानिक हैड डॉ.आर. के. सोलंकी तथा अपेक्स हॉस्पिटल के निदेशक एवं फाउंडर श्रीमती शीनू झंवर लेखिका से उनकी पुस्तक पर संवाद कर रहे थे। इस मौके पर लेखिका ने कहा कि -   ''वे स्वयं 10 वर्षों तक डिप्रेशन में रही और 5 वर्ष तक मुझे पता ही नही चला, कि मुझे डिप

सोमा रॉय बर्मन बनी भारत की नई लेखा महानियंत्रक- 1986 बैच की भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस)  अधिकारी श्रीमती सोमा रॉय बर्मन ने आज यहां नए के रूप में पदभार संभाला।   श्रीमती बर्मन अकाउंट कंट्रोलर (सीजीए) के 24वीं लेखा महानियंत्रक हैं और इस सम्मानित पद को धारण करने वाली सातवीं महिला हैं। भारत सरकार ने श्रीमती बर्मन को 1 दिसम्बर, 2019 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के रूप में नियुक्त किया। श्रीमती बर्मन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणितीय सांख्यिकी में एम.फिल किया है। उन्होंने अपने 33 साल के लंबे करियर के दौरान, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, उद्योग, वित्त, मानव संसाधन विकास और नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के मुख्य नियंत्रक (पेंशन) और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ), नई दिल्ली में निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है, जहाँ उन्होंने आर्थिक

श्री हरि मोहन बने ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड के नए अध्यक्ष- सेवानिवृत हो चुके श्री सौरभ कुमार, की जगह 01 दिसंबर, 2019 से श्री हरि मोहन ने ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड ( ओएफबी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 1982 बैच के ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड सेवा (आई.ओ.एफ.एस) के अधिकारी श्री हरि मोहन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय के टॉपर रहे रहे हैं। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम. फिल की है। श्री हरि मोहन ने 39 साल के अपने लंबे करियर में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) हरिद्वार, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंजन फैक्ट्री अवाडी, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी, एम्मुनिशन फैक्ट्री खड़की, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोलनगीर, ऑर्डनेंस फैक्ट्री चंदा, ऑर्डनेंस फैक्ट्री देहु रोड, ओएफबी नई दिल्ली कार्यालय और इस्पात और खान मंत्रालय में विभिन्न पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आई.ओ.एफ.एस अधिकारी को अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त बख्तर

पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार संस्थान की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल काम करने वालों की पहचान कर पुरस्कृत करना चाहती है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पाद या समाधान और मापनीय उद्यमों का निर्माण करते हैं और जो सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।  पुरस्कारों के घोषणा करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सफलता का पैमाना निवेशकों के लिए केवल वित्तीय लाभ हासिल करना नहीं बल्कि समाज की भलाई में उनका योगदान भी है। पुरस्कारों के लिए 31 दिसंबर 2019 तक आवेदन मंगाए गए हैं। यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में उन असाधारण स्टार्टअप्स की पहचान करेगा जो वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधान कर रहे हैं, अभिनव प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों का विकास कर रहे हैं , मापनीय, टिकाउ एवं जिम्मेदार व्यवसाय तैयार कर रहे हैं

  दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 3 दिसंबर को उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, 3 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा "दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में अर्जित की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं किये गये कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य / जिला आदि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात 3 दिसंबर के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग प्रत्येक वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में अर्जित की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं किये गये कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य / जिला आदि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। वर्ष 2019 के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 14 (चौदह) श्रेणियों के तहत दिए जा रहे हैं: -  विकलांगता के साथ सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी / स्व-नियोजित