Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को मिला ’पर्सन ऑफ द ईयर’ अवार्ड राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पायोनियर स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को मिली ’पर्सन ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।  श्रीमती राजे की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया समिट के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया था।  राज्य मेें ई-गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने और सेवाओं डिजिटलीकरण की दिशा में किये गए प्रयासों के लिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री को यह सम्मान दिया गया।  उल्लेखनीय है कि इस समिट के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा में राजस्थान सरकार के आईटी और संचार विभाग को 10 नवाचारों के लिए पुरस्कार मिले थे।  इनमें अभय कमांड सेंटर , महिला सुरक्षा एप , इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आई-स्टार्ट, भामाशाह योजना , सीएम हेल्पलाइन , राजस्थान सम्पर्क , राज-काज , ई-मित्र तथा राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूर-  जयपुर, 29 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति के अनुमोदन के साथ ही राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम-2001 में संशोधन कर इसे सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने तथा कर्मचारी हित में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति के अनुमोदन - संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान भी अब उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिसने अपनी सड़क सुरक्षा नीति जारी की है। नीति के तहत वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में सड़क सुरक्षा के लिए संस्थानिक, वैधानिक एवं वित्तीय उपायों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएग

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिए नॉर्म्स जारी किये है। इन NBFC के पास अब सुदृढ़ वित्तीय आधार होना आवश्यक है। ऐसा लोक निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया हैं। RBI has stiffened the norms for non-banking financial companies. Now the NBFC's is required to have a strong capital base. This initiative is aimed to redress the grievances of the public investors which were being victimized in the name of non-banking financial services. 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशनर्स के लिए आधार कार्ड पर आधारित " जीवन प्रमाण" नामक जीवित होने का डिजिटल प्रमाण पत्र लांच किया है। Prime Minister Narendra Modi launched the "Jeevan Pramaan" – an "Aadhar-based Digital Life Certificate" for pensioners. 3. केंद्र सरकार ने "कौशलों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अकादमी" (MANAS) को लांच किया। ये अकादमी अल्पसंख्यकों को उन क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण देगी जिनमें कुशल श्रमिकों की मांग है। इसमें स्व-रोजगार के

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय कैबिनेट मंत्री 1 श्री राजनाथ सिंह गृह 2 श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश प्रवासी भारतीय मामले 3 श्री अरुण जेटली वित्त कारपोरेट मामले सूचना एवं प्रसारण 4 श्री एम. वैंकैय्या नायडू शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन संसदीय कार्य 5 श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरानी 6 श्री मनोहर पर्रिकर रक्षा 7 श्री सुरेश प्रभु रेल 8 श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा कानून एवं न्‍याय 9 सुश्री उमा भारती जल संसाधन , नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार 10 डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला अल्पसंख्यक मामले 11 श्री राम विलास पासवान उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक