मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 11 मई को मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न निर्णय किए गए। सभी अधिकारियों को करना होगा अचल सम्पत्ति को सार्वजनिक- बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण सार्वजनिक करने को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिकारी जिनकी कोई पदोन्नति शेष नहीं है, सेवाकाल बाकी है तथा अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करते तो उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। अचल सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का आधार होगा डी. एल. सी. दर- बैठक में अधिकारियों की अचल सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का आधार डी. एल. सी. दर को रखे जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। चिकित्सा शिक्षकों को दी बेहतर सुविधाएं- > राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डलीय स्तरीय उप समिति गठित की गई थी। कैबिनेट बैठक में इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया तथा इस संबंध में हुए समझौते के निर्णयों की क्रियान्विति हेतु उप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्त
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