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Rajasthan Krishi Budget 2022-23 राजस्थान का कृषि पर 'प्रथम पृथक बजट' 2022-23

Rajasthan Krishi Budget 2022-23 राजस्थान का कृषि पर 'प्रथम पृथक बजट' 2022-23

Rajasthan Agriculture Budget 2022-23 in Hindi
Rajasthan Agriculture Budget 2022-23


कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत गहन प्रभाव रखती है । राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि पर प्रथम पृथक बजट 23 फरवरी 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया , जिसके महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है –

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना-

इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को ₹2000 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ करने की घोषणा की गई । इस योजना के अंतर्गत निम्न 11 मिशन प्रस्तावित है –

  • राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

  • राजस्थान जैविक खेती मिशन

  • राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

  • राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

  • राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

  • राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

  • राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

  • राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन

  • राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन

  • राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

  • राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

  • आगामी वर्ष में ₹2700 करोड़ की राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रस्तावित है , जिसके तहत आगामी 3 वर्षों में ड्रिप या स्प्रीन्कलर  ( Drip/Sprinkler) से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को ₹1705 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा तथा कुल 50000 किसानों को 20000 किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु ₹100 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा ।

  • सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित शोध एवं प्रशिक्षण के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए उतकृष्टता केंद्र (Center of Excellence for Micro Irrigation) स्थापित किए जाएंगे ।

  • 2019-20 में घोषित जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के क्रम में ‘मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन’प्रारंभ  किया जाना प्रस्तावित है । ₹600 करोड़ के प्रावधान वाले इस मिशन के तहत जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी ।

  • ₹15 करोड़ के प्रावधान से Organic Commodity Board का गठन होगा ।

  • 12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

  • लगभग ₹100 करोड़ के प्रावधान से राज्य को बाजरा हब (Millet Hub)के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' प्रस्तावित किया है ।

  • बाजरा (Millets)की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु ₹40 करोड के अनुदान की घोषणा ।

  • जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ''बाजरा उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence for Millets)''की स्थापना की जाएगी ।

  • ‘राजस्थान संरक्षित खेती मिशन’ Rajasthan Protected Cultivation Mission के तहत 2 वर्षों में 25000 किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा ।

  • मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार किया जाएगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा ।

  • राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन Rajasthan Crop Protection Mission के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर ₹100 करोड़ का अनुदान का प्रावधान ।

  • लवणीय व क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु ‘राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन Rajasthan Land Fertilization Mission’ शुरू होगा । जिप्सम के प्रयोग से 22000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का ₹11 करोड़ की लागत से सुधार किया जाएगा ।

  • कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए ‘राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन Rajasthan Agricultural Workers Empowerment Mission’ प्रारंभ किया जाएगा । इसके तहत वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए ₹5000 प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है ।

  • कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु ‘Rajasthan Agricultural Technology Mission राजस्थान कृषि तकनीक मिशन’ प्रारंभ किया जाना है ।

  • कृषकों को महंगे यंत्र-उपकरण यथा- ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्राम सहकारी समिति (GSS)/कृषि उत्पादन संगठन (FPO)के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे ।

  • आगामी वर्ष में कृषि उत्पादन संगठन (FPO)तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे ।

  • IT/Mobile App आधारित समेकित कृषक सहायता प्रणाली Intergrated Farmer Support System लागू किया जाएगा ।

‘राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन Rajasthan Food Processing Mission’– Processing Units हेतु अनुदान -

‘राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन Rajasthan Food Processing Mission’ के तहत निम्नांकित Processing Units को 50% का अनुदान मिलेगा



 

1. लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा व बाराँ ।

2. अनार के लिए बाड़मेर का जालौर । 

3. संतरे के लिए झालावाड़ व भीलवाड़ा ।

4. टमाटर व आंवले के लिए जयपुर ।

5. सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में  ।

  • जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम ₹2 करोड़ की सहायता का प्रावधान ।

  • मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान करते हुए 5000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा ।

  • भरतपुर में ₹7.50 करोड़ की लागत से ''मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र Center of excellence for Apiculture''की स्थापना की जाएगी ।

  • 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान । इसके साथ ही एससी व एसटी वर्ग के कृषकों को ₹45 हजार तक का अतिरिक्त अनुदान ।

कृषि ऋण प्रावधान  :-

  • आगामी वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत ₹20000 करोड़ राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नए कृषकों को सम्मिलित करने की घोषणा ।

  • अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की घोषणा ।

सिचाई हेतु प्रावधान :-

  • राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सिंचाई पुनर्गठन कार्यक्रम (Rajasthan Irrigation Restructuring Programme)प्रारंभ करने का प्रस्ताव ।

  • प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग ₹550 करोड़ की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजना पर कार्य आरम्भ प्रस्तावित ।

  • बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/ वितरिकाओं के ₹545 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे ।

  • पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project-ERCP) में आगामी वर्ष में नवनेरा-लवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के ₹9600 करोड़ के काम किए जाएंगे ।

  • पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम Eastern Rajasthan Canal Project Corporation के गठन की घोषणा ।

  • वर्ष 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग के कार्य करवाए जाने का प्रस्तावित ।(₹425 करोड़ )

  • मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र में पुनर्संरचना (Restructuring in Rajasthan Water Sector for Desert Area-RWSRPD)में लगभग ₹600 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लंबाई में तथा वितरिकाओं/माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार के कार्य ।

  • राजीव गांधी जल संचय योजना – द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे ।

कृषि भंडारण एवं वितरण :-

  • ₹220 करोड़ की लागत से 11 मिनी फूड पार्क बनाए जाने के साथ ही चैनपुरा (निवाई-टोंक) में मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी ।

11 मिनी फूड पार्क –

  • करावन (पचपहाड़, झालावाड़), मांडल (भीलवाड़ा), खटौटी (नदबई, भरतपुर) सहित कोटा, सोनवा (टोंक), बूँदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ ,अजमेर तथा उदयपुर जिलों में ।

विशेष प्रयोगशाला एवं मंडी स्थापना -

  • राज्य में ईसबगोल,जीरा, धनिया एवं फल सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कीटनाशक अवशेष परीक्षण और विश्लेषण (Pesticide residue testing and Analysis) हेतु ₹12 करोड़ की लागत से कोटा व जोधपुर में फाइटो-सैनिटरी प्रयोगशाला (Phyto-Sanitary Lab) की स्थापना की जाएगी ।

  • टोंक में जैव कीटनाशक और जैव एजेंट एकीकृत प्रयोगशाला (Bio Pesticide and Bio Agents Integrated Lab) स्थापना का प्रस्ताव ।

  • बीकमपुर (कोलायत, बीकानेर), चामूं (शेरगढ़, जोधपुर ), मण्डरायल (सपोटरा, करौली) में गौण मण्डी स्थापित की जाएगी ।

  • गौण मण्डी सायला (जालोर) में, अनार मंडी भोपालगढ़ (जोधपुर) एवं रेवदर (सिरोही) में कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी ।

  • बिलाड़ा (जोधपुर) की कृषि मंडी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी घोषित किया जाना प्रस्तावित है ।

संस्थागत विकास एवं सुदृढी़करण :-

  • आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4,171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियाँ (GSS) स्थापित किए जाने की घोषणा ।

  • मुंडावर (अलवर), केकड़ी (अजमेर), बाड़मेर, पोकरण (जैसलमेर ), केशवाना (सायला, जालौर ), नोहर व जोगीवाला (भादरा, हनुमानगढ़ ), डीडवाना (नागौर ), मंडावा (झुंझुनू ), ओसियां (जोधपुर), कामां (भरतपुर), महवा (दौसा) , टोडाभीम (करौली), प्रतापगढ़ तथा खेरवाड़ा (उदयपुर) में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे ।

  • देवली (उनियारा, टोंक) में ‘कृषि विज्ञान केंद्र’ खोला जाएगा ।

  • नाथद्वारा (राजसमंद) में ‘पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान (Animal Husbandry Training Institute)’ खोला जाना है ।

    डेयरी एवं पशुपालन :-

  • 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा ।

  • 500 से अधिक गांव को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes (दूध मार्ग) चालू किए जाएंगे ।

  • 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिनमें से 1000 डेयरी बूथ महिला एवं महिला समूह सहायता समूह को आवंटित किए जाएंगे ।

  • राजसमंद जिले में ₹30 करोड की लागत से "दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र Milk Processing Plant" की स्थापना की जाएगी ।

  • जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के  "दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र Milk Processing Plant" का ₹10 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।

  • प्रदेश में राज्य पशु ऊँट के पालन, पोषण तथा समग्र विकास हेतु ‘ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति’ लागू किया जाना प्रस्तावित है । (₹10 करोड़ )

  • ब्लॉक स्तर पर ₹1.57 करोड़ प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान ।

  • पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय Block Veterinary Health Office (BVHO) एवं प्राथमिक रोग निर्धारण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

  • मलसीसर (मंडावा, झुंझुनू) में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव ।

  • राजकीय पशु चिकित्सालय (चाकसू जयपुर) तथा कुचामन सिटी (नागौर) को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा ।

  • पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority)का गठन किए जाने का प्रस्ताव है ।

  • पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी ।

कृषि बजट में घोषित प्रमुख योजनाएं :-

(1) मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना-

महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना’ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । आगामी वर्ष में 20000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस पर लगभग ₹100 करोड़ का व्यय होगा ।

(2) मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना Chief Minister Rehabilitation Home Scheme-

राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/ निराश्रित व्यक्तियों के लिए , आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से “अपना घर” संस्था की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ लागू की जाएगी ।

(3) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना Indira Gandhi Maternity Nutrition Scheme-

वर्ष 2022-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां जिलों के लिए प्रारंभ की गई ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ अब संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी ।

(4) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना Rajasthan Smart City Scheme-

प्रदेश के संभाग मुख्यालयों- जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में ₹1500 करोड़ के प्रावधान से ‘राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना’ लागू की जाएगी ।

(5) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना Chief Minister Regional Rural Development Scheme-

प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए 'मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना' प्रारंभ की जाएगी । (₹100 करोड़ का प्रावधान )

(6) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना Chief Minister Digital Service Scheme-

इसके तहत लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे ।

(7) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना Chief Minister Milk Production Support Scheme

इस योजना के तहत देय ₹2 प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ाकर ₹5 प्रति लिटर किए जाने की घोषणा की गई है ।

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