राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना की घोषणा के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु कार्य आरंभ-

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुलभ करवाने तथा मेरिट में आने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को समुचित प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पहली बार बजट में ’राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना’ के तहत लेपटॉप देने की घोषणा को मूर्तरूप देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस योजना पर लगभग 70 करोड़ रूपये व्यय होंगे तथा आगामी 6-7 महीनों में इस योजना का लाभ प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलने लगेगा। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं कक्षा के मेरिट में आने वाले प्रथम 10-10 हजार छात्र-छात्राओं को लेपटॉप तथा समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 वीं कक्षा में प्रथम आने वाले 24 हजार विद्यार्थियों को ’विशेष लर्निंग लेपटॉप’ का तोहफा देने की घोषणा की थी। इन लेपटॉप में पाठ्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ अन्य तकनीकी एवं देश और दुनिया के संदर्भ में जानकारी समाहित होगी। इससे विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं के हल ढूंढ सकेंगे। इस योजना से भविष्य में 10 वीं, 12 वीं कक्षाओं तथा 8 वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच मेरिट में आने की एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित करने के लिए मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.एन.आई.टी.), जयपुर के कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, श्री एन. एस. गौड़ की अध्यक्षता में टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी) के प्रतिनिधियों के साथ ही सचिव/अकादमिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर इसके संयोजक होंगे। यह कमेटी 4 से 6 सप्ताह में लेपटॉप के समस्त तकनीकी पहलुओं को देखेगी तथा इस दृष्टि से इनमें शामिल की जाने वाली सामग्री का निर्धारण करेगी।
इसी प्रकार शासन सचिव , स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में प्रोक्योरमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसमें निदेशक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, विशेषाधिकारी स्कूल शिक्षा को शामिल किया गया है। समिति के संयोजक अतिरिक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर होंगे। यह समिति सामग्री खरीद एवं आपूर्ति , निविदा प्रक्रिया तथा अनुबंध देने आदि की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का कार्य करेगी।