Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

01. अजमेर 02. अलवर 03. बाड़मेर 04. बारां 05. बाँसवाड़ा 06. बीकानेर 07. बून्दी 08. भरतपुर 09. भीलवाड़ा 10. चित्तौड़गढ़ 11. चूरू 12. डूँगरपुर 13. दौसा 14. धौलपुर 15. श्री गंगानगर 16. हनुमानगढ़ 17. जयपुर 18. जैसलमेर 19. जालोर 20. जोधपुर 21. झुंझुनूं 22. झालावाड़ 23. कोटा 24. करौली 25. नागौर 26. पाली 27. राजसमंद 28. सिरोही 29. सीकर 30. सवाई माधोपुर 31. टोंक 32. उदयपुर 33. प्रतापगढ़

1. कौनसा तंत्र शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला तंत्र है ? (अ) श्वसन तंत्र (ब) पाचन तंत्र (स) तंत्रिका तंत्र (द) अंतःस्रावी तंत्र उत्तर- स 2. प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला अंग है- (अ) वृक्क (ब) मेरुरज्जु (स) हृदय (द) आमाशय उत्तर- ब 3. पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? (अ) मेरुरज्जु में (ब) हृदय में (स) मस्तिष्क में (द) वृक्क में उत्तर- स 4. थायराक्सिन नामक हारमोन की कमी से होने वाला रोग है- (अ) गलगंड (ब) डाइबिटिज (स) हैजा (द) हैपेटाइटिस बी उत्तर- अ 5. एड्रिनल ग्रंथि कहां वृक्क में पाई जाती है ? (अ) मेरुरज्जु में (ब) गर्दन में (स) मस्तिष्क में (द) वृक्क में उत्तर- द 6. इंसुलिन हारमोन उत्पन्न करती है- (अ) अग्नाशय ग्रंथि (ब) थाइराइड ग्रंथि (स) पीयूष ग्रंथि (द) वृषण उत्तर- अ 7. कौनसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाती है ? (अ) अग्नाशय ग्रंथि (ब) थाइराइड ग्रंथि (स) पीयूष ग्रंथि (द) वृषण उत्तर- स 8. वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है- (अ) 106 (ब) 276 (स) 176 (द) 206 उत्तर- द 9. सर्वाधिक अस्थियाँ पाई जाती हैं- (अ) हाथ में (

राजस्थान में देश का विगत दो दशकों का सबसे बड़ा जमीनी तेल और गैस के मंगला तेल क्षेत्र की खोज का तोहफा देने वाली कंपनी केयर्न इंडिया ने विश्व प्रतिष्ठित “सुपरब्रांड“ का स्तर प्राप्त कर लिया है। गत दिनों नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केयर्न इंडिया के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, अफेयर्स व सी.एस.आर. निदेशक श्री मनु कपूर ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष डाँ. मोंटेक सिंह अहलुवालिया से यह सम्मान ग्रहण किया। इस सम्मान के साथ ही केयर्न इंडिया उस विशिष्ठ क्लब में सम्मिलित हो गई है, जिसमें रिलायंस, ओ. एन. जी. सी. तथा एल एंड टी सम्मिलित हैं। गत दिनों केयर्न ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए उम्मीद से अधिक लाभ की घोषणा की थी। इस कंपनी द्वारा राजस्थान के मंगला क्षेत्र से उत्पादन को लगभग एक साल पूर्व सवा लाख बैरल तेल प्रतिदिन के स्तर पर पहुँचाया था। इस कंपनी ने 27 सौ करोड़ रुपए से अधिक का सकल लाभ घोषित किया है। राजस्थान के अलावा गुजरात के केम्ब बेसिन में और आन्ध्र प्रदेश के राव क्षेत्र से भी यह कंपनी उत्पादन कर रही है। क्या है सुपर ब्रांड- व्यवसाय की एक विशिष्ठ अवधारणा के र

राज्य सरकार ने जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में पावरलूम क्षेत्र में नए उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पैकेज की घोषणा की है। राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम -2010 के खंड 15 के तहत उक्त जिलों में लगने वाले नए पॉवरलूम उद्यमों को पैकेज दिया जाएगा। वित्त विभाग ने पिछले माह एक आदेश इस संबंध में जारी किया है। पैकेज तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और यह 30 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा। इस आदेश की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं- >राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह पैकेज पावरलूम क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए उद्यमों के लिए ही मान्य होगा। > इसमें यह शर्त भी है कि ऐसे उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन 31 अगस्त, 2013 तक प्रारंभ करना होगा। > इस पैकेज में अधिसूचित जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में नए पावर लूम उद्यमों को स्थापित करने पर ही दिया जाएगा। > इन जिलों में नए पावरलूम इकाइयों को विद्युत शुल्क, जमीन पर टैक्स, जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टॉप शुल्क में छूट दी प्रदान की जाएगी। यह छूट राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम- 2010 के तहत दी जाएगी। > पैकेज के तहत पात्र पॉवरलूम उद्य

विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ए.ए.खान (दुर्रू मियां) ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 2010-11 वितरित किए। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर पाली के जिला कलक्टर नीरज के. पवन को प्रथम पुरस्कार के रूप में 30 लाख की राशि का चैक व प्रशस्ति पत्र, बारां जिला कलक्टर नवीन जैन को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में चित्तौड़गढ़ के जिला कलक्टर रवि जैन को 10 लाख रुपए के चैक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में पंचायत समिति निम्बाहेडा, सुमेरपुर व तलवाडा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने ग्राम पंचायत दौलाडा (बून्दी), सियाखेडी (प्रतापगढ) और मुसालिया (पाली) को भी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। परिवार कल्याण के क्षेत्र में ही सरकारी चिकित्सालयों में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ

आदिवासी अंचल में पारंपरिक संस्कृति के अलावा पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान भी बिखरा पड़ा है। इनमें से एक क्षेत्र है पारंपरिक औषधियों का। आदिवासी अंचल में गाँवों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पारंपरिक लोक औषधियों का विषद् ज्ञान होता है। इन लोगों को "ज्ञानी या गुणी" कहते हैं। आदिवासी अंचल के ज्ञानी तथा गुणियों को इन जड़ी बूटियों के बारे में गहरी जानकारी होती है। उन्हें इन लोक औषधियों के पनपने की परिस्थितियों, उनके औषधीय गुणों व प्रयोग की विधि के बारे में सटीक अनुभव होता है। इन ज्ञानी और गुणियों के पारंपरिक ज्ञान का संग्रह करने तथा इसे प्रकाश में लाने का कार्य कतिपय स्वयंसेवी संस्थाएँ कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उदयपुर स्थित "पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर)" द्वारा 50 दुर्लभ प्रजातियों के साथ अपने हवाला ग्राम स्थित 'शिल्पग्राम' में संभवतः प्रदेश का पहला लोक औषध उद्यान (फोक मेडिसिन गार्डन) विकसित कर उठाया है। यह उद्यान यहां आने वाले पर्यटकों एवं आम जनता को ग्रामीण आदिवासियों तथा अन्य जानकार लोगों के स्वास्थ्य देखभाल तंत्र

शहरी इलाकों को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को घर देने की मदद के लिए भारत सरकार ने एक लाख से अधिक की आबादी वाले 250 शहरों में महत्त्वाकांक्षी राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को लागू किया गया है। योजना से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले तीन करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने इन शहरी गरीबों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक आवास ऋण जोखिम गारंटी कोष बनाने का भी निर्णय किया है। इससे गरीबों को बैंकों से आवास ऋण दिलाने में मदद मिलेगी। योजना में राज्य सरकारों के साथ साथ निजी डेवलपर्स को भी जोड़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत इस योजना में बनने वाले मकानों का संपत्ति अधिकार उनके मालिकों को दिया जाएगा। प्रदेश में इस योजना के तहत छ: बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर का चयन किया गया है तथा इनमें राजीव आवास योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए इन शहरों में कच्ची बस्तियों के सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है। राज्य के इन छह बड़े शहरों को स्लम मुक्त करने के लिए आगामी पांच वर्षों में राज्य कोष पर 2900 करोड़ रू. का अतिरि