Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

An MOU was signed with ADB for Jaipur Metro's phase-I (B) for funding - The Asian Development Bank (ADB) will provide Rs 969-crore ( $176 million) loan to construct Jaipur Metro's phase-I (B) project proposed from Badi Chaupar to Chandpole area and an agreement (MOU) was signed by the state government along with the Centre and Jaipur Metro Rail Corporation (JMRC) with Asian Development bank on Thursday 29 May 2014 in New Delhi. The loan has a 23-year term including a grace prepaid of eight years with commitment charges of 0.15% maturity premium of 0.10% (as straight line repayment method) and interest rate to be determined in accordance with the ADB's Libor-based lending facility. This MOU was signed by ADB's country director Miss Terasa kho, Joint Secretary, Finance department GoI Mr. Nilay Mitash, JMRC chief managing director Mr. NC Goel and Principal secretary Govt. of Rajasthan Mr. D. B. Gupta. JMRC chief managing director NC Goel said, "It

साक्षरता के क्षेत्र में कम समय में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित करने और नवाचार गतिविधियां हासिल करने के लिए अजमेर जिले को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से लखनऊ में आयोजित 'साक्षर भारत पुरस्कार समारोह' में राजस्थान की शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ने उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी एवं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल के हाथों से यह पुरस्कार प्राप्त किया। भारत साक्षर मिशन के तहत एसएनडीटी वूमन यूनिवर्सिटी मुंबई की एक टीम ने अजमेर जिले का दौराकर यहां भारत साक्षर मिशन के तहत हुए कार्यो का निरीक्षण कर नवाचार गतिविधियों का अवलोकन किया था। अजमेर में इस मिशन के तहत ना केवल जेल में बंद 170 कैदियों को साक्षरता से जोड़कर उन्हें बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में बैठाया गया। इससे पूर्व बांदरसिंदरी में साक्षरता की कक्षाएं चलाई गई। अजमेर जिले में साक्षरता को व्यावसायिक कौशल के साथ जोड़कर केंद्र पर आने वाली महिलाओं के 118 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उन्हें

राजस्थान आवास विकास लिमिटेड की हाल ही में जयपुर में आयोजित विशेष बैठक में सर्व सम्मति से नया नाम "राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर ए वी आई एल)" रखने का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री गुरदयाल सिंह संन्धु की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुमोदन के बाद अब इस कंपनी में राज्य सरकार की अंश पूंजी 51 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण की अंश पूंजी क्रमशः 25 व 24 प्रतिशत रखी गई है। बैठक में नई कंपनी के नियम एवं उपनियमों पर विस्तृत विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया गया। यह सरकारी कंपनी अब अफोर्डेबल हॉउसिंग पॉलिसी 2009 के क्रियान्वयन के लिए भवन निर्माण की योजना, डिजाईन, विकास, निर्माण तथा वित्तीय संसाधन जुटाने आदि के कार्य करेगी। इससे अफोर्डेबल हॉउसिंग पालिसी 2009 के तहत कराए जाने वाले निर्माण कार्यो में गति आएगी। कम्पनी के 10 सदस्यीय निदेशक मंडल के अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के मंत्री श्री शांति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिनांक 29 अक्टूबर को जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देकर भयंकर हादसे को होने से बचाने वाले टैंकर चालक श्री लक्ष्मण राम चौधरी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपए का ईनाम देने की घोषणा की है। श्री गहलोत ने श्री लक्ष्मण राम चौधरी को दूरभाष पर बधाई दी तथा उसकी हौसला अफजाई भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके इस साहसिक कृत्य की वजह से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ध्यातव्य है कि शनिवार 29 अक्टूबर को जोधपुर के रातानाड़ा चौराहा स्थित पेट्रोल पम्प पर एक टैंकर में अचानक आग पकड़ ली थी तब चालक श्री लक्ष्मण राम चौधरी अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए टैंकर को आबादी क्षेत्र से दूर सूनी जगह ले गया जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मुख्यमंत्री ने 26 अप्रेल, 2011 को जोधपुर में ही इसी प्रकार जनहानि का हादसा टालने पर टैंकर चालक श्री नासिर खां को भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपए की राशि दी थी।