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राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य आयुष नीति को मंजूरी एवं अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य आयुष नीति को मंजूरी एवं अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार 09 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय किये गये-   राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2020 का अनुमोदन - मंत्रिमण्डल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति-2020 का अनुमोदन किया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाऎं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा।    स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सोसायटी का  गठन को मंजूरी - मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे मिश

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का नवीन वेब पोर्टल-'पीएसआर' ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए चयनित

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का नवीन वेब पोर्टल ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए चयनित जयपुर 10, फरवरी। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के नवीन विभागीय वेब पोर्टल प्राइस स्टेटिस्टिक्स इन राजस्थान ( पीएसआर )  Price Statistics In Rajasthan   https://psr.raj.nic.in/ को स्टेट गवर्नमेंट एंटीटी के रूप में अठाहरवें सीएसआई ई-गवर्नेस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि विभाग का नया वेब पोर्टल Price Statistics In Rajasthan https://psr.raj.nic.in/ राज्य के 33 जिला सांख्यिकी कार्यालय और 47 कृषि उपज व फल मण्डी समितियों के आंकडों को सुगमता सरलता और शीघ्रता से प्रस्तुत करता है। मूल्य सांख्यिकी के नवीनतम समंक, जनसामान्य को इस वेब पोर्टल के माध्यम से शीघ्रता से उपलब्ध हो रहे है। श्री बैरवा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई-गवर्नेंस को अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के लिए नवाचारों पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निदेशालय के प्राईस स्टेटिस्टिक्स इन राजस्थान (पीएसआर) पोर्टल https://psr.raj.nic.

राजस्थान एक देश, एक राशन कार्ड सुधार को लागू करने वाला 12वां राज्य बना | Rajasthan becomes 12th state to implement one nation, one ration card reform

राजस्थान एक देश, एक राशन कार्ड सुधार को लागू करने वाला 12वां राज्य बना राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार एक देश, एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) व्यवस्था को लागू करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। इस प्रकार से राज्य खुले बाजार से उधारी के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र हो गया है। व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी कर दी गई है। यह सुधार लागू करने में राजस्थान का नाम अब 11 अन्य राज्यों आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के साथ शामिल हो गया है। एक देश, एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) व्यवस्था का सुधार पूरा करने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अत

Vedaranya Heritage and Healing Festival will be held at Ramgarh Shekhawati रामगढ़ शेखावाटी में 12 से 15 फरवरी, 2021 तक आयोजित होगा वेदारण्या हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल

रामगढ़ शेखावाटी में 12 से 15 फरवरी, 2021 तक आयोजित होगा वेदारण्या हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल जयपुर में एक प्रेस कार्यक्रम में प्रमुख आवासीय आयुक्त श्रीमती रोली सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार और श्रुति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से राजस्थान के रामगढ़ शेखावाटी में 12 से 15 फरवरी, 2021 तक “वेदारण्या हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल ( VHAH Fest 2021)'' आयोजित किया जायेगा। सीकर जिले का रामगढ़ शेखावाटी देश और दुनिया में वहां के सेठों की बनाई गई हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को ‘वर्ल्ड कैपिटल ऑफ वॉल पेंटिंग’ के लिए जाना जाता है तथा इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन-एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में उस दौर के सेठों द्वारा बनाई गई हवेलियां राजस्थान की कला और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इस फेस्टीवल के माध्यम से शेखावाटी की सांस्कृतिक और ऎतिहासिक धरोहरों को बचाने और संरक्षित करने में मदद मिलेगी। श्रुति फाउंडेशन राज्य सरकार से मिलकर रामगढ़ शेखावाटी में वर्ष 2016 से इस उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह फाउंडेशन शेखावाटी क्षेत्र के कलाकारों की कला और इस क्षेत्र की ऎतिहासि

Rajasthan Current Affairs 1 - 4 February 2021

 Rajasthan Current Affairs 1 - 4 February 2021 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान स्काउट गाइड ने जीता प्रथम स्थान कोरोना महामारी के दौरान की गई सेवाओं में राज्य अव्वल राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदान की गई उल्लेखनीय सेवाओं और समाज को प्रेरित करने में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत स्काउट व गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों द्वारा किये गये कार्यों व सेवाओं की समीक्षा करते हुए राष्ट्र स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड को प्रदेश के स्काउट गाइड रोवर रेंजर द्वारा इस दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्यों, सेवाओं और जन-जागृति के परिणामस्वरूप प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार स्वरूप 50,000 रूपये. नकद राशि दी जायेगी। इस अवसर पर स्टेट चीफ कमिश्नर श्री जे.सी. महान्ति ने बताया कि गत मार्च माह से प्रदेश के 20 हजार से अधिक स्काउट्स गाइड्स ने स्व प्रेरित भाव से कोरोना योद्धा के रूप में अनेक कार्य किये। 7 लाख से अधिक मास्क ए

Rajasthan Current Affairs 2021 in Hindi 24 -31 JANUARY 2021

पंचायतों में भुगतान के लिए पूर्ववत् व्यवस्था ही रहेगी जारी-मुख्यमंत्री का निर्णय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्व की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सरपंचों ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया था। इन समस्याओं के निदान के लिए रविवार 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक कर चर्चा की गई।  बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्ववत् जारी रखा जाए, ताकि पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी तरह की व्यावहारिक बाधाएं न आए। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद न केवल राज्य सरकार ने कोरोना का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन किया है, अपितु प्रदेश के विकास की गति को भी बनाए रखा है।  उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से

क्या है राजस्थान मैन्यूफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) नीति 2020 | Rajasthan M-Sand Policy, 2020 in Hindi

मैन्यूफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी-2020 या एम-सेंड नीति-2020 का लोकार्पण -   मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री गहलोत सोमवार 25 जनवरी को मैन्यूफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी-2020 या एम-सेंड नीति-2020 Rajasthan M-Sand Policy, 2020 का लोकार्पण किया।  पर्यावरण संबंधी प्रक्रिया व न्यायिक आदेशों के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप बजरी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ऎसे में वर्ष 2019-20 के बजट में बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्यूफैक्चर्ड सेंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम-सेंड नीति (Rajasthan M-Sand Policy) लाने का वादा किया था, उसी को पूरा करते हुए 25 जनवरी 2021 को मैन्यूफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी-2020 या एम-सेंड नीति-2020 (Rajasthan M-Sand Policy, 2020) का जयपुर में लोकार्पण किया गया । इस नीति का प्रावधान Rajasthan Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 में किया गया। है क्या है राजस्थान एम सेंड नीति 2020 की पृष्ठभूमि- प्रदेश के वृहद भौगोलिक क्षेत्रफल में अवस्थित बहुसंख्यक नदी-नालों में उपलब्ध खनिज बजरी का उत्खनन किया जाकर विभिन