PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) :

क्या है PM किसान सम्मान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये सालाना की न्यूनतम सुनिश्चित आय के लिये पूरक आय प्रदान करेगी। इस योजना के तहत तीन किस्तों 6000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे। यह योजना 01.12.2018 से शुरू की गई, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की थी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी।

उद्देश्य-

देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ (पीएम-किसान) नाम की योजना प्रारम्भ की है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा अब देश के सभी किसानों को मिलेगा-

हालांकि योजना के तहत पहले यह शर्त थी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानि करीब 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में अब केंद्र सरकार ने इस योजना के दायरे सभी किसान लाने के लिए यह 5 एकड़ की शर्त हटा दी है। इस योजना अभी तक सिर्फ 12 करोड़ किसान थे, लेकिन अब 2 हैक्टेयर का कैप हटाने की वजह से 14.5 करोड़ किसान इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

किसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ-

इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा वे ये हैं-

• संस्थागत भूमि धारक,
• संवैधानिक पद (पूर्व व वर्तमान MP, MLA, मंत्री और मेयर जिला प्रमुख) संभालने वाले किसान परिवार,
• राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
• प्रोफेशनल निकाय से पंजीकृत एवं प्रैक्टिस करने वाले पेशेवर जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आर्किटेक्ट
• 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
• अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले 

लाभ के लिए क्या जरूरी कागजात चाहिए-

• 1. खेत का खसरा/ खतौनी/नक़ल
• 2. बैंक पासबुक
• 3. शपथ पत्र/घोषणा पत्र
• 4. आधार कार्ड 
• 5.  आवासीय दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस आदि जमा करना होगा।

कौनसा मंत्रालय लागू कर रहा है ये योजना- 

भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

 

इस योजना के लिए आवेदक के सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसकी अधिकारिक वेबसाइट लांच की गई है. जोकि https://pmkisan.gov.in/ यह है।