12/14/2014 11:29:00 pm
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1. वसुंधरा राजे सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम*
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर राजधानी में शनिवार को जनपथ पर हुई जनसभा में प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विकास व जन कल्याणकारी कई घोषणाएं की।  मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी मित्रों को दोबारा सरकारी सेवा में शामिल करने और केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री गोयल ने प्रदेश में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए केन्द्र से 60 हजार करोड़ के निवेश का ऎलान किया। उन्होंने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी चार सालों में प्रदेश में 10 हजार करोड़ की लागत से नई सड़कों के निर्माण की बात कही।
*** मुख्यमंत्री की घोषणाएं एक नजर में***
  • विद्यार्थी मित्रों के लिए पूर्व भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर विद्यालय सहायक का नया कैडर बनाकर भर्ती होगी।
  • किसानों को ब्याज रहित सहकारी ऋण
  • प्रत्येक पंचायत ब्लॉक व जिला स्तर पर आईटी युक्त अटल सेवा केन्द्र स्थापित होंगे। ऑनलाइन जमाबंदी, पुलिस व पासपोर्ट सत्यापन होगा।
  • कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण होगा।
  • आठवीं कक्षा का बोर्ड अनिवार्य किया जाएगा।
  • सहरिया जनजाति के 225 कांस्टेबल पदों पर भर्ती।
  • जनजाति क्षेत्र के लिए अलग सेवा नियम व कैडर बनेगा। 17 हजार को सरकारी नौकरी मिलेगी।

***केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणाएं-***

  • अगले साल में प्रदेश में 10000 करोड़ रूपए से नई सड़कों को मंजूरी देकर काम शुरू करेंगे, आने वाले पांच साल में ये सड़कें बनेंगी।
  • प्रदेश से आयात-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेटेलाइट पोर्ट के रूप में ड्राई-पोर्ट की स्थापना की जाएगी। स्थान का चयन राज्य सरकार करेगी।
  • बायो गैस व बायो डीजल से वाहन चलाने तथा इलेक्ट्रिक स्कूल बसें चलाने में राज्य सरकार की मदद करेंगे।
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के जलाशयों में विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध करवा कर अनुमति मिलेगी।
  • पर्यावरण स्वीकृति मिलने के 15 दिन में कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू होगा।
  • प्रदेश में बिना रखरखाव के सौ सालों तक चलने वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से किए गए रेट कॉन्ट्रेक्ट पर मात्र 120 रूपए में सीमेन्ट कट्टा खरीद सकेगी।
  • दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत दूरदराज 100 से कम आबादी वाली बसावटों में भी बिजली कनेक्शन। अगले तीन साल में प्रदेश में कहीं भी अंधेरा नहीं। अगले तीन साल में सातों दिन 24 घंटे बिजली आने की बाधा दूर करने के लिए केन्द्र-राज्य मिल कर काम करेंगे। इन दोनों योजनाओं पर अगले तीन सालों में 11 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 5000 करोड़ रूपए की सहायता व इतना ही ऋण देगी। शेष राशि राज्य का अंशदान। 2700 मेगावाट कुल क्षमता के जोधपुर में दो व बाड़मेर में एक सौर ऊर्जा सयंत्र लगेंगे, केन्द्र देगा 540 करोड़ रूपए।
  • अगले चार साल में केन्द्र सरकार 60 हजार करोड़ रूपए से राज्य में बिजली कारखाने लगाएगी जो उत्पादन, प्रसारण, नए फीडर आदि से संबंधित होंगे।
  • बिजली की बचत के लिए केन्द्र सरकार के खर्च पर प्रदेश के शहरों में एलईडी की रोडलाइट लगाई जाएंगी। इसके लिए प्रथम चरण में अलवर, भिवाड़ी, चूरू, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। 
  • 183 करोड़ रूपए विद्युत सब स्टेशन अपग्रेड के लिए केन्द्र सरकार देगी। 
  •  2750 स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग 4950 शौचालय केंद्र सरकार के उपक्रमों की ओर से बनवाए जाएं
  • केन्द्र की ओर से 12 हजार करोड़ रूपए की लागत से प्रसारण लाइनें डाली जाएंगी।
4000 करोड़ के प्रोजक्ट का बटन दबाकर शिलान्यास***
कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सौगातों की बारिश की। राज्य में एक साथ ही 4000 करोड़ के सड़क प्रोजक्ट की शुरूआत की गई। कार्यक्रम स्थल पर ही गड़करी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बटन दबाकर शिलान्यास किए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान मंच से शिलान्यास की जानकारी देते गए और दोनों नेता बटन दबाते रहे। चार बड़े शिलान्यास की पटि्टकाएं मंच के ठीक नीचे लगी थी। इस अवसर पर केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हर परिवार को बिजली की 24 घण्टे आपूर्ति के लक्ष्य में केन्द्र भागीदारी देगा। सभा को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल मलिक, केन्द्रीय मंत्री सांवरलाल जाट, निहालचंद मेघवाल व राज्यवर्द्धन सिंह, गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी आदि ने संबोधित किया। मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ व अरूण चतुर्वेदी ने मंच संचालन किया।

 2. राजस्थान में कैबिनट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय -

     1. पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र का विस्तार-

>. मंत्रीमण्डल द्वारा राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर संविधान की पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई।

>. वर्तमान में प्रदेश में 5,034 गांव तथा 6 नगर पालिकाएं अनुसूचित क्षेत्र  में सम्मिलित हैं।

>. नए प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में गांवों की संख्या बढ़कर 5,706 एवं नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। इस निर्णय से करीब 3 लाख 70 हजार अतिरिक्त आबादी को लाभ मिलेगा। इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

>. इस निर्णय से डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएंगे। उदयपुर व सिरोही जिले की कुछ तहसीलों का विस्तार इसमें शामिल किया गया है।

>. अनुसूचित क्षेत्र से सटे हुए जिलों चित्तौड़गढ़, राजसंमद व पाली के कुछ क्षेत्र को भी पहली बार अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। पूर्व में अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या 45 लाख 55 हजार 838 थी जो अब बढ़कर 64 लाख 70 हजार 672 हो जाएगी।

>. इस निर्णय से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशि में वृद्धि होगी जिससे इस क्षेत्र में तीव्र गति से विकास के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

>. मंत्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के 95 गांव, बड़गांव के 35, गोगुंदा के 186, मावली के 4, भिण्डर के 23, राजसंमद जिले में कुम्भलगढ़ के 24, नाथद्वारा के 15, चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी के 51, प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के 155 गांव व एक नगर पालिका, पाली जिले में बाली के 33, सिरोही जिले में आबू रोड की 2 नगर पालिकाएं व पिण्डवाड़ा के 51 गांव अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार में शामिल किये गये हैं।

     2. प्रोबेशनर्स का वेतन 20 फीसदी बढ़ेगा-

बैठक में राज्य में कार्यरत नवनियुक्त प्रोबेशनर्स का मानदेय एक सितम्बर, 2014 से 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया, इससे करीब एक लाख प्रोबेशनर्स लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राजकोष पर प्रतिवर्ष 103 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।
     3. पेयजल सीवरेज की 3 एजेंसियों की जगह अब एक कॉर्पोरेशन -
कैबिनेट ने नगरीय क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज और आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य के लिए अब तीन एजेंसियों आरयूआईडीएफसीओ (रूफडिको-RUIFDCO),  आरएवीआईएल (राविल-RAVIL) और आरयूआईडीपी को विलय कर राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (RUDWSIC) का गठन किया गया है। इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा।
     4. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर अब सम्राट पृथ्वीराज के नाम पर-
केबिनेट ने अजमेर के राजकीय महाविद्यालय का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय करने का फैसला किया है।
     5. केबिनेट बैठक के अन्य निर्णय-
>. केबिनेट ने राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला राज्य एवं राज्य अधीनस्थ सेवा नियम-2014 को मंजूरी दी। इससे संबंधित विभाग में 1977 से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके संबंध में प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक रासायनिक परीक्षक व रासायनिक परीक्षक नाम से चार पद सृजित होंगे। इससे इस सेवा में कार्यरत कार्मिकों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।
>. आरपीएससी में अनुसंधान सहायक के पद को अपग्रेड कर मूल्यांकन अधिकारी और अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अपग्रेड किया। इसमें कैटलॉग के रूप में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें सहायक लाइब्रेरियन बनाया गया है।

3. मॉडल स्कूलों के आगे लगेगा विवेकानंद का नाम-

राज्य में मॉडल स्कूलों के आगे अब विवेकानंद का नाम लगेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 186 मॉडल स्कूल बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अब तक 66 मॉडल स्कूल शुरू हो चुके हैं। उन सभी में विभिन्न स्कूलों को विषय अध्यापकों को लगाया गया है। अध्ययन की आधुनिक तकनीक के साथ ही विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। सरकार ने इन स्कूलों को विवेकानंद मॉडल स्कूल नाम दिया है।

4. गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित-

सत्र 2013-14 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 10वीं में 75 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं से गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी राजकीय एवं निजी मावि/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश में बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं में 75 प्रतिशत इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं से गार्गी पुरस्कार राशि तीन हजार रुपए के लिए आवेदन प्रपत्र नियमित अध्ययनरत होने पर ही भरकर विद्यालय के माध्यम से संकलित कर इस कार्यालय के लेखा शाखा में 23 दिसंबर तक जमा कराएं। आवेदन के साथ कक्षा 11वीं में अध्ययनरत रहने पर कक्षा 10वीं की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत रहने पर 10-11 वीं की अंक तालिका की प्रति संलग्न करनी होगी।


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