Rajasthan Current Affairs 2021 in Hindi 24 -31 JANUARY 2021

पंचायतों में भुगतान के लिए पूर्ववत् व्यवस्था ही रहेगी जारी-मुख्यमंत्री का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्व की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सरपंचों ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया था। इन समस्याओं के निदान के लिए रविवार 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक कर चर्चा की गई। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्ववत् जारी रखा जाए, ताकि पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी तरह की व्यावहारिक बाधाएं न आए। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद न केवल राज्य सरकार ने कोरोना का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन किया है, अपितु प्रदेश के विकास की गति को भी बनाए रखा है। 

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से उपजी विषम वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसमें आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के मददेनजर वापस पूर्ववत् व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया है।

 

मुख्यमंत्री ने किया मैन्यूफैक्चर्ड सेंड नीति-2020 (एम-सेंड पॉलिसी) का लोकार्पण-

 

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री गहलोत सोमवार 25 जनवरी को मैन्यूफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी-2020 या एम-सेंड नीति-2020 का लोकार्पण किया। 

पर्यावरण संबंधी प्रक्रिया व न्यायिक आदेशों के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप बजरी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ऎसे में वर्ष 2019-20 के बजट में बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्यूफैक्चर्ड सेंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम-सेंड नीति लाने का वादा किया था। निर्माण कार्यों में एम-सेंड प्राकृतिक बजरी का उपयुक्त विकल्प है। 

नीति में एम-सेंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति में देश के अन्य राज्यों की एम-सेंड नीति का अध्ययन कर प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें संशोधन भी किए जा सकेंगे। प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों में करीब 70 मिलियन टन बजरी की मांग है। वर्तमान परिस्थितियों में बजरी की समस्या को दूर करने के लिए यह नीति उपयोगी साबित होगी।

नीति के तहत लगने वाली नई इकाइयां तथा प्रदेश में पहले से ही क्रियाशील एम-सेंड इकाइयां भी उनके विस्तार के लिए रिप्स-2019 के तहत देय परिलाभ की पात्र होंगी। निवेशकों के लिए इस नीति में एसजीएसटी में निवेश सबसिडी, विद्युत शुल्क, भूमि कर तथा स्टांप डयूटी आदि के भुगतान से छूट के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में 20 एम-सेंड इकाइयां क्रियाशील हैं जिनसे प्रतिदिन 20 हजार टन एम-सेंड का उत्पादन हो रहा है। नीति के आ जाने के बाद नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। 

बीकानेर में बीकाजी की टेकरी का होगा जीर्णाेद्वार

बीकानेर शहर के परकोटे पर स्थित दरवाजे तथा बीकाजी की टेकरी बीकानेर की समृद्ध ऎतिहासिक स्थापत्य विरासत की बानगी है। इसी भावना के साथ बीकाजी की टेकरी और इन ऎतिहासिक दरवाजाें का जीर्णाेद्वार किया जाएगा। पुरातत्व विभाग मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बीकाजी की टेकरी के पुनरूद्वार कार्य पर 1 करोड़ और पांच दरवाजों गोगागेट, जस्सूसर गेट, नत्थूसर गेट, शीतला गेट और कोटगेट की मरम्मत व सौन्दर्यकरण कार्य पर 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी दरवाजों की छत, दीवारों के मरम्मत और प्लास्टर का काम, क्षतिग्रस्त क्लेरिंग और पत्थर की जाली को बदलने व रंग रोगन के काम करवाए जाएंगे।

ये होंगे विकास कार्य

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राव बीकाजी की टेकरी के मुख्य स्मारक के दीवारों को पुनर्निर्माण कर मूल स्वरूप में लाने, क्षतिग्रस्त प्लास्टर को ठीक करवाने, संपूर्ण फर्श की प्वाइंटिंग करने, मुख्य स्मारक की संरचना का केमिकल ट्रीटमेंट करने, मुख्य स्मारक के चारों तरफ क्षतिग्रस्त प्लिंथ प्रोटेक्शन, स्मारक परिसर में स्थित कमरों व टांकों की मरम्मत व टूटे प्लास्टर का जीर्णाेद्धार करवाते हुए रंग रोगन का काम करवाया जाकर इसे मूल रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य पर एक करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।

आकाश-एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दिनांक 25 जनवरी, 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) मिसाइल का सफल पहला प्रक्षेपण किया। आकाश-एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका उद्देश्य भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है ।

मिसाइल ने टेक्स्ट बुक सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। मिसाइल ने प्रक्षेपवक्र के दौरान उच्च स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन करके सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और मिसाइल के एयरोडायनामिक विन्यास का प्रदर्शन सफलतापूर्वक सत्यापित हुआ। परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल के पूरे उड़ान पथ पर नजर रखी गई और उड़ान के आंकड़ों को आईटीआर, चांदीपुर द्वारा तैनात रडार, ईओटीओ और टेलीमेट्री सिस्टम जैसे विभिन्न रेंज उपकरणों द्वारा हासिल किया गया। प्रणाली के साथ एकीकृत करके मल्टी फंक्शन रडार का उसकी क्षमता के लिए परीक्षण किया गया।

आकाश-एनजी प्रणाली को कनस्तरीकृत लांचर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ अन्य समान प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ विकसित किया गया है। यह परीक्षण भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), बीडीएल और बीईएल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया था।

भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयरफोर्स द्विपक्षीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 (युद्धाभ्यास डीके-21) का जोधपुर में समापन

जोधपुर इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स ने एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में युद्धाभ्यास डेज़र्ट नाइट 2021 में हिस्सा लिया। अपनी तरह का पहले द्विपक्षीय अभ्यास (युद्धाभ्यास डीके-21) में भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई और मिराज 2000 विमानों के साथ साथ दोनों देशों की वायुसेना की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों की भागीदारी ने लार्ज फ़ोर्स इंगेजमेंट समेत जटिल अभियानों को अंजाम दिया । भारतीय वायु सेना के एडब्ल्यूएसीएस, एईडब्ल्यूएंडसी विमान के साथ-साथ एफएएसएफ के ए400एम और ए330 आधारित एमआरटीटी (मध्यम दूरी के टैंकर और परिवहन) विमान युद्धाभ्यास में शामिल थे।

पेट्रोल-डीजल पर वैट में दो प्रतिशत की कमी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2 प्रतिशत की कमी कर पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 28 जनवरी रात 12 बजे से प्रभावी होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने तथा राजस्व में आई कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने आमजन के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इससे आमजन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। वैट की दरों में कमी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में अनुमानतः एक हजार करोड़ रूपए की कमी आयेगी।

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ  एवं दुग्ध संघों में 503 पदों पर होगी भर्ती, राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड ने 26 फरवरी तक मांगे आवेदन

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार 29 जनवरी को बताया कि राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आर.सी.डी.एफ.) एवं इससे सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 20 विभिन्न श्रेणियों में 503 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते है। इन 503 पदों में निम्नांकित पद शामिल होंगे-

1. महाप्रबन्धक के 4
2. उपप्रबन्धक के 27
3. सहायक प्रबन्धक के 96
4. सहायक लेखा अधिकारी का 1
5. सहायक डेयरी केमिस्ट के 10
6. बॉयलर ऑपरेटर (1) के 9
7. बॉयलर ऑपरेटर (II) के 22
8. कनिष्ठ अभियतां का 1
9. प्रयोगशाला सहायक के 46
10. डेयरी तकनीशियन के 31
11. इलेक्टि्रशियन के 23
12. कनिष्ठ लेखाकार/स्टोर सुपरवाईजर के 48
13. ऑपरेटर (2) के 77
14. पशुधन पर्यवेक्षक के 7
15. रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के 20
16. फिटर के 15
17. वेल्डर के 6
18. हेल्पर के 27
19. डेयरी पर्यवेक्षक (3) के 13 
20. डेयरी प्रयवेक्षक के 20

इन पदों पर भर्ती राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जायेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही सम्पन्न की जा सकेगी। आवेदन हेतु 29 जनवरी से 26 फरवरी 2021 तक बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट पर देय निर्धारित तिथि एवं समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा।इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। सहकार भर्ती बोर्ड को उक्त पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कटौती करने का अधिकार होगा।

दो पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता

जयपुर के जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने गुरूवार 28 जनवरी को दो पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की। भारतीय नागरिकता पाने वाले श्री विजय कुमार एवं सुश्री रामपरी करीब डेढ दशक से यहां रह रहे थे। दोनों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए भारत की नागरिकता मिलने को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

कृषि विज्ञान केन्द्र की तर्ज पर राज्य में होंगे पशु विज्ञान केन्द्र

जिलों में पशुपालकों को वैज्ञानिक व उन्नत पशुपालन की विशेषज्ञ सेवाएं देने वाले वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर अब पशु विज्ञान केन्द्र के नाम से जाने जायेंगे। वेटरनरी विश्वविद्यालय की पहल पर राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), बीकानेर के अन्तर्गत वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण के लिए राज्य में बाकलिया (नागौर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), कुम्हेर (भरतपुर), डूंगरपुर, टोंक, चूरू, बौजुन्दा (चित्तौड़गढ़), कोटा, सिरोही, धौलपुर, लूनकरणसर (बीकानेर), जोधपुर, झुंझुनूं, जालोर एवं झालावाड़ में वीयूटीआरसी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, सलाहकारी सेवाएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पशु रोग निदान परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। 

श्री कटारिया ने बताया कि वीयूटीआरसी नाम बोलचाल में थोड़ा कठिन होने से आम किसानों एवं पशुपालकों की जुबान पर सिरे नहीं चढ़ पाया है। इसलिए इसका संक्षिप्त व सरल नामकरण करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनका नामकरण कृषि विज्ञान केन्द्र की तर्ज पर ‘‘पशु विज्ञान केन्द्र‘‘ किया गया है। यह अत्यंत व्यावहारिक और आमजन में बोलचाल की भाषा में सरल एवं प्रभावी रहेगा क्योंकि यह उन्नत और वैज्ञानिक पशुपालन की स्वप्रेरणा देने वाला है, इससे केन्द्र के व्यापक उद्देश्यों का अहसास होता है।

राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में स्वतः नामान्तरकरण योजना आरम्भ, खातेदार की अनुमति के बिना कृषि भूमियों का बेचान नहीं हो सकेगा

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने बताया की स्वतः नामान्तरकरण प्रक्रिया राज्य की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में प्रारम्भ की जा रही है। इससे भविष्य में खातेदार की अनुमति के बिना कृषि भूमियों का बेचान नहीं हो सकेगा। 27 जनवरी तक जयपुर जिले में कुल 2 हजार 975 स्वतः नामन्तरकरण हुये हैं। राज्य में 210 उप पंजीयक कार्यालयों में यह सुविधा आरम्भ की जा रही है। एवं शेष में प्रगतिशील है, जो जल्द ही चालू हो जायेगी। 

ऑनलाईन तहसीलों में पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर स्वतः नामान्तरकरण द्वारा राजस्व जमाबंदी में अद्यतन की प्रक्रिया शुरू किये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे कि राजस्व रिकॉर्ड निर्धारित समय पर अपडेट रहे। इस प्रावधान के लिए शुरूआती चरण में जयपुर जिले की चौमू व दूूदू तहसीलों का चयन किया गया है। ध्यातव्य है कि 15 अगस्त 2020 को ई-लोकार्पण कर जयपुर जिले की समस्त तहसीलों में स्वतः नामान्तरकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। 

क्या है स्वतः नामान्तरकरण (ऑटोमेटिक म्यूटेशन)

• काश्तकार अपनी जमीन बेचने के लिए ई-पंजीयन पोर्टल के माध्यम से जमीन संबंधी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन कर सकता है। 
• आवेदन करने के पश्चात काश्तकार को रेफरेन्स नम्बर मिलता है। 
• इसके उपरान्त संबंधित उप पंजीयक कार्यालय द्वारा दस्तावेजो की जांच कर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। 
• उसके उपरान्त स्वतः नामान्तरकरण जनरेट होता है। 
• जारी हुई स्वतः नामान्तरकरण की स्केन्ड प्रति (पी-21) संबंधित तहसील के तहसीलदार को एसएसओ आईडी पर भेजी जाती है। 
• पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार अपने-अपने स्तर पर प्राप्त आवेदनो की जांच सुनिश्चित करते हैं। 
• तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात् सिस्टम पर इसे अपडेट कर दिया जाता है तथा नामान्तरकरण एवं पंजीयन की कार्यवाही स्वतः संपन्न हो जाती हैं।
• उल्लेखनीय है कि आमजन को प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक लाभ पहुचाने एवं राजस्व कर्मियों के उपयोग हेतु भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल D.I.L.R.M.P. (डीजिटल इण्डिया लैन्ड रिकार्ड्स मोडीरेनाईजेशन प्रोग्राम) योजना निष्पादित की जा रही है। 
• स्वतः नामान्तरकरण (ऑटोमेटिक म्यूटेशन) इस योजना का एक प्रमुख घटक है।
  

30 जनवरी से शुरू होगा ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा‘ योजना का नया चरण

• प्रदेश में 30 जनवरी का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऎतिहासिक दिवस होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 30 जनवरी (शनिवार) को ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नए चरण का आगाज करेंगे। यह कदम प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 
• गौरतलब है कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। 
• इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपए) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। सरकारी के साथ-साथ सम्बद्ध निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। 
• खास बात है कि भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आमजन से इस अभिनव योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने और इस बारे में जागरूकता लाने की अपील की है ताकि जीवन रक्षा के इस मिशन में हम सब भागीदार बन सकें।
  

मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की 69 वीं पूर्ण बैठक आयोजित -

23 जनवरी 2021 को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय (MHA) ने मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की 2 दिवसीय 69 वीं बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता की।

• बैठक का फोकस उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के लिए विभिन्न विकासात्मक ऑन-गोइंग और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा करना था।
• वहां, यह अधिसूचित किया गया कि केंद्र सरकार के बजट का 30% अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से, केंद्रीय बजट को 89,000 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़ाकर 3,13,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

• सभी NER राज्यों से 15 अगस्त 2022 तक असम और अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के साथ अपने सीमा विवादों को हल करने का आग्रह किया गया था, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मनाएगा।
• यदि उत्तर-पूर्व परिषद प्रत्येक राज्य के परामर्श से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत 2022 तक लक्ष्य निर्धारित करती है, तो यह निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करेगी।
  

मुख्य प्रतिभागी:  

1. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और 
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो उत्तर पूर्वी परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं।

उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के बारे में:
संसद के एक अधिनियम द्वारा 1971 में गठित, NEC पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
मुख्यालय– शिलांग

संयुक्त त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास ‘AMPHEX-21’ का अंडमान में आयोजन  

भारतीय नौसेना ने 21-25 जनवरी 2021 से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त त्रि-सेवा उभयलिंगी सैन्य अभ्यास ‘AMPHEX-21’ का आयोजन किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए रक्षा अभ्यास ‘KAVACH’ भी AMPHEX-21 अभ्यास का एक हिस्सा था। 

‘AMPHEX-21’ के उद्देश्य:

• भारत के द्वीपों की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना ।

•  सेनाओं के भीतर ऑपरेशनल तत्परता बढ़ाना।

• हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एयर डोमिनेंस और समुद्री स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन।
  

 असम में CAPF के कार्मिक और आश्रितों के लिए ‘आयुष्मान CAPF’ योजना शुरू 

23 जनवरी 2021 को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय (MHA) ने गुवाहाटी, असम में एक समारोह में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों और आश्रितों के लिए ‘आयुष्मान CAPF’ योजना शुरू की। यह 1 मई 2021 तक पूरी तरह से लागू होगी। ‘आयुष्मान CAPF’ में असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को ‘आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’(AB PM-JAY) के तहत कवर दिया जाएगा।

51 वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित 

भारत का 51 वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। COVID-19 के कारण, इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था यानी विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों को ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाना निर्धारित है। IFFI का यह हाइब्रिड मोड प्रारूप भारत में पहली बार था और एशिया में भी।

विशेषताएं -

• एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ, यह फिल्म महोत्सव निदेशालय(सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत) और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
• इस महोत्सव में 60 देशों की 126 से अधिक फिल्में देखी गईं, जिनमें 50 भारतीय प्रीमियर, 22 एशियाई प्रीमियर, 7 वर्ल्ड प्रीमियर और 6 इंटरनेशनल प्रीमियर शामिल हैं।
• इस वर्ष ‘कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन’ बांग्लादेश था, जो अपनी मुक्ति की 50 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस श्रेणी के तहत इसकी 4 फिल्में प्रदर्शित की गईं: तनवीर मोकामेल द्वारा निर्देशित रुपसा नोदिर बांके और जिबांधुली,  ज़ाहिदुर रहमान अंजान द्वारा निर्देशित मेघमल्लर, रुबायत हुसैन द्वारा निर्देशित अंडर कंस्ट्रक्शन और नुश हुमायूँ द्वारा निर्देशित सिन्सियरली योर्स, ढाका।      
• वयोवृद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता बिस्वजीत चटर्जी को इस अवसर पर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 
• नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125 वीं जयंती के अवसर पर श्याम बेनेगल द्वारा फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस: द फॉरगॉटन हीरो की स्क्रीनिंग के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 
• निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे को उनकी क्लासिक कृतियों की स्क्रीनिंग करके उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। 
• ओपनिंग फिल्म ऑफ़ फेस्टिवल: थॉमस विन्टरबर्ग द्वारा निर्देशित एक और राउंड, 2020 की डेनिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।
• क्लोजिंग फिल्म ऑफ़ फेस्टिवल: वाइफ ऑफ़ अ स्पई, 2020 की जापानी ऐतिहासिक ड्रामा रोमांस टेलीविज़न फिल्म जो कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित है।

  दिए गए पुरस्कार-

वर्ग	विजेता	देश	पुरस्कार राशि
गोल्डन पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ फिल्म)	इंटू द डार्कनेस बय अन्डेर्स रेफ्न	डेनमार्क	40 लाख रुपये (4 मिलियन रुपये)
सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	साइलेंट फ़ॉरेस्ट के लिए Chen-Nien Ko	ताइवान	15 लाख रु (1.5 मिलियन रु)
IFFI सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार (पुरुष)	साइलेंट फ़ॉरेस्ट के लिए Tzu-Chuan Liu	ताइवान	10 लाख रु (1 मिलियन रु)
IFFI सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार (महिला)	ज़ोफ़िया स्टैफ़िएज नेवर क्राई के लिए	पोलैंड	10 लाख रु (1 मिलियन रु)
फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार	कामिन कालेव द्वारा फरवरी	बुल्गारिया	15 लाख रु (1.5 मिलियन रु)
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक	वेलेंटीना के लिए Cássio Pereira dos Santos	ब्राज़िल
अन्य पुरस्कार
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार	विटोरियो स्टोराओ (छायाकार)	इटली
जूरी विशेष उल्लेख	ब्रिज के लिए कृपाल कलिता	असम, भारत	प्रमाणपत्र
ICFT UNESCO गांधी मेडल	अमीन नैफ़ेह द्वारा 200 मीटर	फिलिस्तीन	प्रमाण पत्र और पदक
इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड	बिस्वजीत चटर्जी	भारत

अंतर्राष्ट्रीय जूरी-
अध्यक्ष - पाब्लो सीसर (अर्जेंटीना) प्रख्यात फिल्म निर्माता। 

जूरी सदस्य:

i.प्रसन्ना विथानेज (श्रीलंका), फिल्म निर्माता

ii.अबू बकर शकी (ऑस्ट्रिया), लेखक और निर्देशक

iii.प्रियदर्शन (भारत), निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता

iv.रुबैयत हुसैन (बांग्लादेश), निर्देशक, लेखक और निर्माता

‘MASCRADE 2021’ – स्मगलिंग और नकली व्यापार के खिलाफ आंदोलन के 7 वें संस्करण का आयोजन

इसका आयोजन FICCI कास्केड (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री – कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड कॉउंटरफेयटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रोयइंग द इकॉनमी) द्वारा किया जाता है। यह 21-22 जनवरी, 2021 से हुआ।
मनमोहन सरीन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय, कुनो मिकुरिया, विश्व सीमा शुल्क संगठन के महासचिव, उदय शंकर अध्यक्ष, FICCI के अध्यक्ष कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

MASCRADE की  विशेषताएं-
इसका उद्देश्य पोस्ट COVID अवधि के दौरान जालसाजी, तस्करी और स्पूरियस उत्पादों को कम करने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में सेवा करें।
यह स्पूरियस ड्रग्स से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स संशोधन अधिनियम 2008 के तहत संशोधन किया गया है। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं कि यदि कोई दवा मिलावटी या स्पूरियस पाई जाती है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद (जीवन अवधि तक बढ़ सकती है) का सामना करना पड़ सकता है। इसमें मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अपराध के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है।

तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी का आयोजन -

संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को वार्षिक रूप से मनाया जाता है ताकि शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाया जा सके।
इस दिन का वार्षिक उत्सव संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन और सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज (CRI) जैसे साझेदारों द्वारा आयोजित किया जाता है।

शिक्षा के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय-

  “रीकवर एंड रीवाइटलाइज़ एजुकेशन फॉर द COVID-19 जेनरेशन”।
इसके उद्देश्य-

• प्रतिबद्धता को उजागर करने और पुनर्प्राप्ति के माध्यम से शिक्षा की रक्षा करने, समावेश को बढ़ाने और ड्रॉप-आउट की दिशा में कार्रवाई का पालन करना है।
• शिक्षा के लिए समान वित्त पर कानून और नीतियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करना जो UNESCO की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट वेबसाइट पर चित्रित उपकरणों के माध्यम से वंचितों को लक्षित करता है।
• आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन के साथ भविष्य की स्थिति में अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए COVID-19 पीढ़ी को प्रोत्साहित करना।

विशेषता -
3 दिसंबर 2018 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने नाइजीरिया और 58 अन्य सदस्य राज्यों द्वारा संकल्प A/RES/73/25 को अपनाया और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया।
शिक्षा का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया।
25 जनवरी 2021 को UNESCO द्वारा पेरिस और न्यूयॉर्क के मुख्यालय में शिक्षा के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता को प्रकट करने के लिए लर्निंग प्लैनेट फेस्टिवल मनाया गया।